गण्डकी प्रदेश सरकारले किसानको वर्गीकरण र परिभाषा गरेको छ। प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसान पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि बनाएर यो काम थालेको हो।
कृषिलाई मुख्य पेसा बनाएर ५० प्रतिशत भन्दा बढी समय र परिश्रम उक्त पेसामा लगानी गरेका र पारिवारिक खर्चको कम्तीमा ४० प्रतिशत योगदान कृषिको आम्दानीबाट हुने व्यक्तिलाई किसानको परिभाषामा समेटिएको छ। किसान कृषि पेसाको व्यावसायीकरणमा निरन्तर लागेको हुनुपर्ने मापदण्ड मन्त्रालयले तोकेको छ।
किसानका नाममा गैरकिसानले राज्यबाट सेवा सुविधा लिने अवस्था अन्त्य गर्न सरोकारवालासँगको छलफलपछि कार्यविधि बनाइएको मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए। उनले भने,‘हामीसँग अनुमानित तथ्याङ्क मात्र छ, अब सबै किसानको रेकर्ड राखेर सोही अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछौं।’
मन्त्रालयले विशिष्ट, उद्यमी, व्यावसायिक, व्यवसाय उन्मुख, साना, निर्वाहमुखी सीमान्तकृत र सौखिन गरी किसानलाई ८ वर्गमा छुट्याएको छ। वार्षिक ३ करोेड भन्दा बढी लगानी गरी २ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने र मासिक आम्दानी कम्तीमा ५ लाख भएकालाई सरकारले विशिष्ट किसानको वर्गमा राखेको छ। यसैगरी, वार्षिक ५० लाख भन्दा बढी लगानी गरी ४० लाख कारोबार गरी महिनामा २ लाख कमाउने किसान उद्यमी वर्गमा परेका छन्।
वार्षिक २४ लाख रुपैयाँ भन्दा माथि लगानी गरी मासिक १ लाख कमाउने किसान व्यावसायिक र वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी लगानी गरेर १२ लाख भन्दा बढी कारोबार गरी मासिक ३० हजार आम्दानी गर्ने किसान व्यवसाय उन्मुख वर्गमा परेका छन्।
वार्षिक ५ लाख भन्दा माथि लगानी गरी ५ लाख माथि कारोबार गरेर मासिक १५ हजार कमाउने साना किसान, ५ लाख भन्दा कम लगानी गर्ने निर्वाहमुखी, १ लाख भन्दा कम लगानी गर्ने सीमान्तकृत र करेसाबारी, कौसी र बरण्डामा खेती गर्नेलाई सौखिन किसान भनेर वर्गीकरण गरिएको मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले बताए।
उनले भने,‘हामी सबैले सबैलाई किसान भन्दै आएका छौं, तर वास्तविक किसान को हो भनेर पत्ता लगाउन सकेकै छैनौं, वर्गीकरण थालेका छौं, यसबाट तथ्यांक संकलन पनि हुन्छ। अब सबैखाले किसानले आफू रहेको स्थानीय तहको वडामा गएर किसान वर्गीकरण फारम भर्नुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि मन्त्रालयले प्रत्येक वडामा आवश्यक जनशक्ति र रकम व्यवस्था गर्नेछ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार मन्त्रालयले यो काम थालेको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट असोज ४ गते किसान पहिचान र वर्गीकरण कार्यविधि पारित भएको हो । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नम्बर १२, ठूलीपोखरीबाट किसान वर्गीकरणको काम थालिएको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए।
राज्य उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान वास्तविक किसानले पाएनन् भन्ने गुनासो अब सुन्न नपर्ने सचिव श्रेष्ठको दाबी थियो। उनले भने,‘कागजपत्र मिलाएका भरमा झोले किसानले अनुदान रकम लिएर भनेर सुनिँदै आएको हो, अब यस्तो अवस्था आउँदैन। पहिला जग्गा, पशुपंक्षी आदिका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरिएकोमा अहिले आएर आम्दानीका आधारमा वर्गीकरण गरिएको हो।
वर्गीकरणका लागि किसानले आफ्नो पेसागत विवरण फारम भरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ। किसानले प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्नेछ। सीमान्तकृति, निर्वाहमुखी र साना किसानलाई निशुल्क र अन्य वर्गका किसानले स्थानीय तहले तोके अनुसारको शुल्क बुझाउनुपर्ने छ।
यो कार्यविधि लागु भएपछि दर्ता हुने किसान समूह वा कृषि सहकारीका सबै सदस्यले सम्भव भएसम्म आफ्नो किसान परिचयपत्र नम्बर तथा वर्ग उल्लेख गर्नुपर्ने सचिव श्रेष्ठले बताए। प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कृषिसँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दा कुन वर्गका किसालाई लक्षित गर्ने हो सोही अनुसार पहिचान गरी किसालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।