प्रादेशिक सरकारको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत खर्च गरेको रकममा अनियमितताको आशंका गर्दै प्रदेश २ मा संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ।
प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारका लागि सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जनकपुरलाई संघीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ दिएको थियो। जनकपुर चुरोट कारखानामा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, निवास र प्रदेश प्रमुख कार्यालय र निवास छ। जापान सरकारको सहयोगमा जनकपुरको कुवारामपुरस्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा प्रदेशसभा सचिवालय छ।
प्रदेश सरकार मन्त्रालय र निवास, प्रदेश प्रमुख कार्यालय र निवास तथा प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारमा १५ करोड रुपैयाँ खर्चिए पनि रकम भुक्तानीका लागि तारन्तार ताकेता आएपछि प्रदेशसभा बैठकमा यो विषय प्रवेश पाएको थियो।
प्रदेशसभाको पछिल्लो बैठकमा सांसदहरूले प्रादेशिक सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयको व्यवस्थापन र मर्मतसम्भारको भुक्तानी बाँकी रहेकाले छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन माग गरेका थिए। कान्तिपुरमा खबर छ।