बाँकेको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको आठ वर्ष पुग्यो तर त्यसमा खासै प्रगति भएको पाइदैँन।
सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको योजना तयार गरी काम शुरु गरियो तर जग्गा अधिग्रहण र तारबार बाहेक अन्य काम हुन सकेको छैन। ‘अर्को वर्ष बन्छ भन्दाभन्दै आठ वर्ष बितिसक्यो, यस्तो पाराले बन्ने छाँट देखिदैन’-नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यको चिन्ता छ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका-१६ जयसपुरमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न करीब ९१ बिगाहा जमीन अधिग्रहण गरिएको छ। अधिग्रहण गरिएको कूल जग्गामध्ये ६७ बिगाहामा कार्यालय, गोदाम लगायतका संरचना निर्माण हुने र २४ बिगाहा जग्गा बाटोका लागि छुट्याइएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय बाँकेका इञ्जिनियर होमनाथ भुसालले बताए।
सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र अन्य काम भारत सरकारको तर्पmबाट हुने सम्झौता भएको छ। 'सुख्खा बन्दरगाहका लागि डिपिआर तयार भइसकेको र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न भारत सरकारले बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ,'इञ्जिनियर भुसालको भनाइ छ।
सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भएमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाह व्यवस्थित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ मुलुककै अर्थतन्त्रमा पर्ने यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारीको बुझाइ छ। सुख्खा बन्दरगाहमा मालसामान आयात–निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने सबै कार्यालय स्थापना हुनेछन्।
जिल्लाको कोहलपुरसम्म भारतीय रेल ल्याउने योजना अहिले अघि बढेको छ । भारतबाट ल्याउने रेल सुख्खा बन्दरगाहको सेवा प्रवाहसँग जोडिने छ। सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भएमा नेपाल र भारतबीच हुने वस्तु आयात निर्यातमा सहज भई भन्सारको काम प्रभावकारी तथा व्यवस्थित हुने नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सुभासप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
प्रदेश ५, ७ र कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा अहिले उद्योग, व्यापार बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भारत र नेपालको आयात–निर्यातलाई सहज व्यवस्थापन गर्न सुख्खा बन्दरगाह कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास गरिएको छ। तर, ढिलो गरी गरिने कामले योजनाअनुसार प्रतिफल दिँदैन भन्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुनु आवश्यक छ। रासस