सरकारले संक्रमणकालीन न्यायाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको सन्देशमा द्वन्द्वकालीन घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्ने पनि बताएका छन्।
लोकतन्त्र र मानव अधिकार बहालीका निम्ति निरङ्कुश कालमा कठोर संघर्षमा होमिएका बेला १० डिसेम्बरका दिन आफूहरुलाई नयाँ उत्साह र प्रेरणाको किरण प्राप्त भएको अनुभव हुने पनि बताए।
अहिलेको संविधानसँग बाझिएका कानून एवं संविधानबमोजिम परिमार्जन गर्नुपर्ने कानूनको संशोधन आगामी फागुन २० गतेसम्म गरी सक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको र कानूनको पूर्ण पालना र सुशासन आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि अत्यावश्यक रहेको पनि बताए।