प्रदेश २ सरकारले ल्याउन लागेको संचार नीतिमा सुझावकालागि नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ ले प्रदेश आमसञ्चार ऐनको नमूना मस्यौदा सुझाव प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । महासंघका महासचिव किरण कर्णले बुधबार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवलाई प्रदेश आमसंचार ऐन सम्बन्धी मस्यौदा बुझाएका हुन् ।
पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले बुझाएको आमसंचार ऐनको मस्यौदा २०७५ पत्रकार मैत्रीपूर्ण रहेको बताइएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता, नेपालको संविधानको व्यवस्था र नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको ३ तहका सरकारको मूल मर्म अनुरुप यो मस्यौदा तयार गरेको महासचिव कर्णले जानकारी दिए ।
स्वतन्त्र मिडिया माथि राज्यका कुनै पनि तहका निकायवाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरुप मिडिया सम्वन्धी स्वतन्त्र र स्वायत्त संरचनाको कल्पना गरिएको उनले जनाए । मस्यौदामा मिडियाको कन्टेन वाहेक अन्य नियमन गर्न तथा हाल केन्द्रमा सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल र संचार मन्त्रालयसमेतले गरिरहेका मिडियाको वर्गीकरण, प्रशिक्षण, लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण, मिडियाको अभिलेखीकरण र लाइसेन्स वितरण जस्ता कामका लागि प्रदेश स्तरमा स्वतन्त्र र स्वायत्त खालको प्रदेश संचार प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ । मिडियाको कन्टेन अनुगमन, उजुरी सुनुवाई र कारवाही तथा प्रेस पास वितरणका लागि भने केन्द्रको प्रेस काउन्सिल (काउन्सिलको पुर्नसंरचना र प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापनाको माग यसअघि नै गरिएको छ) र अदालतहरुलाई अधिकार रहने महासंघले यसअघि नै स्पष्ट गरिसकेको यस मस्यौदामा उल्लेख छ । महासचिव कर्णले प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माणमा व्यापक सहज तथा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले प्रदेश सरकारले एकीकृत सूचना तथा संचार विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको बखत महासंघ प्रदेश २ ले आमसंचार सम्बन्धी मस्यौदाले व्यपाक सहयोग मिल्ने बताए ।
यस मस्यौदा सुझावमा हालसम्म केन्द्रमा मात्र रहेका मिडियाको दर्ता, नवीकरण, वर्गीकरण, विज्ञापन वितरण, पत्रकारिता प्रशिक्षण सहितका अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । मिडिया दर्ता, नवीकरण तथा सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी सम्वन्धी व्यवस्था स्थानीय तहवाटै हुने प्रस्ताव छ गरिएको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकार समक्ष महासंघले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अझ बढी मिडिया मैत्री र पत्रकार मैत्री बनाउन तथा केन्द्रका संचार सम्वन्धी अधिकारहरु स्थानीय तहसम्म पुर्याउन विभिन्न विज्ञ र क्षेत्रवाट आउने सुझावलाई महासंघले सधै स्वागत गर्ने महासचिव कर्णले स्पष्ट पारे ।
यस मस्यौदामा प्रेस सम्वन्धी एकीकृत कानूनको अवधारणाअनुरुप यो ऐन मस्यौदा तयार गरिएको छ । यसमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइनलगायत आमसंचार माध्यम संचालन र नियमन सम्वन्धी व्यवस्था, आम संचार माध्यमले संविधानमा संचार माध्यमले प्रकाशन प्रसारण गर्न नहुने भनेर तोकिएका प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश विपरित प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा हुने सजायको व्यवस्था, प्रदेशका सरकारी विज्ञापनहरु प्रदेशका संचार माध्यममा समानुपातिक रुपमा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था, प्रदेश स्तरमा आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना र पत्रकार हितका लागि पत्रकार बृत्ति कोषको स्थापना जस्ता प्रावधानहरु राखिएको छ । यस मस्यौदामा प्रादेशिक आमसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना, उद्देश्य, गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रादेशिक आमसञ्चार प्राधिकरणको स्थापना, पत्रपत्रिका सम्बन्धी ब्यवस्था, प्रसारण सम्वन्धी व्यवस्था, अनलाइन सम्बन्धी व्यवस्था, प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी व्यवस्था, संपरिक्षण समिति, आमसञ्चार माध्यमलाई सुविधाहरू र विज्ञापन सम्वन्धी व्यवस्थाहरु बारे उल्लेख गरिएको छ ।
यता पत्रकार महासंघ प्रदेश २ ले वैठकबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले ल्याएको एकिकृत सूचना तथा संचार विधेयक २०७५ मा आम संचार प्रतिष्ठानको गठनमा पत्रकार महासंघको सहभागिताको अनिवार्यताको अडान प्रस्तुत गर्दै यसलाई सकारात्मक रुपमा लिने निर्णय गरेको थियो भने प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको एकीकृत सूचना तथा संचार विधेयकमा मिडिया काउन्सिलका नाममा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासको विरोध गर्दै एकिकृत विधेयकबाट सूचना आयोग र चलचित्र बोर्ड सम्बन्धी प्रावधानलाई आफ्नो असहमति राख्ने महासंघको वैठकबाट नर्णय गरेको थियो । त्यस्तै आम संचार प्रतिष्ठान लगायतको विषयमा केहि सकारात्मक भएपनि नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ समितिले यस सम्बन्धी लिखित रुपमा आफनो तर्फबाट बिधेयकको मस्यौदा सुझाव उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसार आज प्रदेश आमसंचार ऐन बुझाएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले सकारात्मकरुपमा प्रदेश आमसञ्चार ऐनलाई लिएको र छिट्टै नै एकीकृत सूचना तथा संचार विधेयक पत्रकार जगतले चाहेको अनुरुप आउने प्रतिबद्धता जनाए ।