पाँच वर्षअघि सुर्खेतमा बाढीपहिरोबाट पीडित भएकाहरुको पुन:स्थापनामा ढिलाइ भएको छ । बाढीपीडितहरुलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले पुन:स्थापना गर्ने घोषणा गर्ने भनिएपनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सुर्खेतको गिरीघाट जंगल, महिला प्रशिक्षण केन्द्र, पंचपुरीको तिखाकुनालगायतका स्थानहरुमा च्यातिएका पाल मुनि बसेका पीडितहरुलाई प्रत्येक वर्षको गर्मी र चिसो छल्नै गाह्रो हुने गरेको छ ।
पाँच वर्षदेखि त्रिपाल मुनि बस्दै आएका सुर्खेतका बाढीपीडितलाई प्रदेश सरकारले पुन:स्थापना गर्ने भनेर घोषणा गरेको पनि पाँच महिना पुगिसक्यो । तर यो अवधिमा लगत लिने काम बाहेक अरु केही हुन सकेन । जाडोमा पुन:स्थापना भइसक्छ कि भन्ने पीडितहरुको आशा निराशामा परिणत हुनपुगेको छ । पाँच बर्षको अवधिमा घामपानी र चिसो छल्ने त्रिपाल पनि च्यातिएका छन्भने पुन:स्थापना हुने आश्वासनले जंगल र त्रिपालको बसाइ कष्टकर बनेको पीडितहरु बताउँछन् ।
वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्रको अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी बाढीपीडित सरस्वती योगीले पुन:स्थापना हुन्छ भन्ने आशामा पाँच बर्ष वितिसकेको बताउँछिन् । उनले सवैले आश्वासनमात्रै दिने काम चाहिं नहुने हुँदा आफूहरुमा निराशा बढेको उल्लेख गरीन् ।
अर्का बाढीपीडित जयबहादुर योगीले प्रदेश सरकारले पनि बाढीपीडितको लागि केही गर्छ भन्ने आशा लागेपनि कामको गति निकै ढिलो भएको गुनासो गर्छन् । उनले त्रिपालहरु पनि च्यातिएका कारण जाडोमा दैनिकी झन कष्टकर भएको दुःख पोखे । पुन:स्थापना होला भन्दाभन्दै पाँच बर्ष वितिसकेको र अव कहिले होला भन्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढीपीडितहरुको पुन:स्थापना गर्न आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा बाढीपहिरोपीडित समस्या समाधान समिति समेत गठन गरेको छ । समिति गठन भएको पाँच महिनामा अहिलेसम्म लगत लिने मात्रै काम भएको छ । बाढीपहिरोबाट ९७१ घरपरिवार पीडित भएको र ८७० परिवारले पुनर्वासको माग गर्दै आवेदन भरेको समितिका सदस्य खड्क विकले बताए ।
बाढीपहिरो पीडितहरुको पुन:स्थापनाका लागि स्थानीय तहहरुले आ आफ्नो नगर तथा गाउँपालिकाभित्रका हैसियत विग्रिएका बनका जग्गा पहिचान गरेर सिफारिस गरेर पठाउन र जग्गा भएका पीडितलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले आव्हान गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हितप्रसाद पौडेलले समितिले स्थानीय तहसंग समन्वय गरेर लिएको तथ्यांक सम्वन्धित गाउँ तथा नगरपालिकालाई पठाउने र त्यहाँबाट पुष्टि गराई १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा ल्याउन भनिएको बताए ।
बाढीपीडितहरु अहिले सडक छेउ नजिक गिटी कुटेर जीवन यापन गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय कामका लागि भारततिर गएका छन् ।