विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि लगानीकर्ताले निवेदन दिएमा अब सात दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्थासहित विदेशी लगानी तथा प्रंविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले यसअघि १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सात दिनमा झारेको हो। सरकारले मूल विधेयकमा लगानीका लागि प्राप्त निवेदनमा १५ दिनभित्र निर्णय दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो।
समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक आइतबारको प्रतिनिधिसभाबाट पारितको तयारी भए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अवरोधका कारण पेस हुन सकेन। चैत १५ र १६ गतेका लागि प्रस्तावित लगानी सम्मेलन अघि नै संसद्का दुबै सदनबाट विधेयक पारित गरिसक्ने सरकारको तयारी छ।
यस्तै, समितिले उद्योग विभागले स्वीकृत गर्नसक्ने विदेशी लगानीको पूँजी एक अर्ब रुपियाँले बढाएको छ। अब छ अर्ब रुपियाँसम्मको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार उद्योग विभागलाई हुनेछ। यसअघि पाँच अर्ब रुपियाँसम्मको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार विभागलाई थियो। छ अर्बभन्दा बढीको लगानी स्वीकृत गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई हुनेछ।
समितिले पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, दलहन, तेलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले भने तोकिएकोभन्दा बढी लगानी यस्ता क्षेत्रमा पनि ल्याउन सक्नेगरी प्रस्ताव ल्याएको थियो। आत्मनिर्भर रहेका कृषिका केही क्षेत्रमा लगानी खुला गर्न लागिएको भन्दै व्यवसायीको असन्तुष्टि रहेको छ। यस्तै लघु तथा घरेलु उद्यम, व्यक्तिगत सेवा व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी बन्देज गरिएको छ। गाेरखा पत्र दैनिकमा खबर छ।