प्रदेश २ सरकारमाथि झण्डै साढे १६ करोड रुपैयाँ बेरुजू रकम देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश २ का प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई शुक्रबार बुझाएको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा प्रदेश २ सरकारमाथि १६ करोड ४६ लाख ९ हजार रुपैयाँ बेरुजू रहेको उल्लेख छ।
प्रदेश २ मातहातका १० निकायको ६९ करोड ४३ लाख ९५ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा लेखापरीक्षणबाट २३ दशमलव ७१ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो।
जसमा सबभन्दा बढी पेशकी बेरुजू १० करोड ७१ लख रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै असुल गर्नुपर्ने बेरुजू २ करोड ५ लाख ७९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजू ३ करोड ६९ लाख ३० हजार र पेशकी कर्मचारी बेरुजू १ लाख रुपैयाँ रहेको छ। प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सर्वाधिक बेरुजु भएको औल्याएको छ। बेरुजु देखिएका रकम मध्ये २ करोड ५ लाख ७९ हजार अर्थात् १२ दशमलव ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु छ भने ३ करोड ६९ लाख ३० हजार अर्थात् २२ दशमलव ४४ प्रतिशत नियमित गर्नुपर्ने तथा १० करोड ७१ लाख पेश्की फर्छ्यौट गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्मचारी पेश्की १ लाखमात्र देखिए पनि संस्थागत पेश्की भने १० करोड ७० लाख छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा भने बेरुजु देखिएको छैन।
प्रदेश भित्रका १० कार्यालयमा गरिएको लेखापरीक्षणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा १२ करोड ९१ लाख ३० हजार अर्थात् ७८ दशमलव ४४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा २ करोड ५ लाख ९५ हजार अर्थात् १२ दशमलव ५१ प्रतिशत , सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ करोड ३३ लाख अर्थात् ८ दशमलव ०७ प्रतिशत तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८ लाख ३२ हजार अर्थात् शून्य दशमलव ५१ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ।