भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत वैशाखको नेपाल भ्रमणका बेला दुवै मुलुकबीच पछिल्लो समय उच्च राजनीतिक तहमा भएका समझदारी र सम्झौतालाई ३ असोज २०७५ भित्र परिणाममुखी बनाउने सहमति भएको थियो ।
समझदारीलाई निश्चित समयसीमाभित्र ठोस निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि अधिकांश पूरा हुन सकेका छैनन् । मोदीको भ्रमणकै बेला हरेक महिना परराष्ट्र सचिवबीच भिडियो कन्फरेन्स गर्ने सहमतिसमेत भएको थियो ।
परराष्ट्र सचिव शंकर वैरागीले तोकिएको समयसीमा पालना नभए पनि भएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयनमा लैजान दुवै पक्ष सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिरहेको बताए । ‘चालु परियोजनाको समीक्षा गर्दै समयमा सम्पन्न गर्न दुवै पक्षबीच सकारात्मक छलफल जारी छ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी भैरहवा र पोखरामा निर्माणाधीन विमानस्थलका साथै निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपालगन्ज र महेन्द्रनगर प्रवेश विन्दुबाट समेत हवाई रुट खुला गर्न सेप्टेम्बर २०१८ भित्र प्राविधिक मूल्यांकन गरिसक्ने दुई देशका अधिकारीबीच समझदारी बनेको थियो ।
यो समझदारीले दुई देशबीच अन्तरदेशीय उडान सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, गत असोजमा दिल्लीमा बसेको दुई देशका अधिकारीको बैठकमा भारत पहिलेको सहमतिबाट पछि हटेको थियो । बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीले भारतले सुरक्षाको कारण देखाएर हवाई रुट दिन नसक्ने जनाएको बताए ।
सबैभन्दा निराशाजनक अवस्था त पञ्चेश्वर परियोजनाको छ । चार वर्षअघि मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणकै बेला पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई एक वर्षभित्र टुंगोमा पुर्याउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि प्रत्येक उच्चस्तरीय बैठकमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति हुँदै आएको छ ।
अहिलेसम्म त्यसमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । पञ्चेश्वरसम्बन्धी द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी हुँदै आएका एक सरकारी अधिकारीका अनुसार भारतले महाकाली सन्धिअनुसार पानी र बिजुली बराबर बाँड्नुपर्छ भन्ने नेपाली पक्षको मागप्रति सहमति नहुँदा डीपीआर टुंगोमा पुग्न नसकेको हो ।
कतिपय परियोजना भने नेपालकै कारण पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । गत चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएर पनि नेपाली पक्षलेआफ्नोतर्फको एक किलोमिटर सडक खण्डको सम्पन्न नगर्दा वीरगन्जस्थित आईसीपी अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कान्तिपुरमा खबर छ।