नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरअन्तर (स्प्रेडदर) भारित औसत ब्याजदरका आधारमा गणना गर्ने भएपछि यसमा बैंकर्सले असन्तुष्टी जनाएका छन्। बैंकको कर्जाको ब्याजदर कम गर्न केन्द्रीय बैंकलाई चौतर्फी दबाब बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत स्प्रेडदर गणनामा नयाँ विधि अवबलम्बन गर्ने भएको थियो।
नियामकीय निकायको निर्णय पालना गर्दै आएका बैंक यसपटक मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि केही आक्रामक देखिएका छन्। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सञ्जाल नेपाल बैैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए)को बुधबारको बैठकमा राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था बैंकका लागि प्रतिकूल रहेको र यसले बैंकको सञ्चालन खर्च धान्न कठिन हुने उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिकनीतिको समीक्षा गर्दै पुस महिनामा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.२९ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७२ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। कर्जा र निक्षेप दुवैतर्फ अघिल्लो वर्षको तुलनामा ब्याजदर बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेमा र कर्जामा भारित औसत ब्याजदर क्रमशः ६.२१ र ११.७९ प्रतिशत थियो। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर छ।