कमिसन वृद्धिका लागि दबाब दिन ग्यास उद्योगीले घोषणा गरेको हडतालमा पेट्रोलियम क्षेत्रका सबै व्यवसायीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। यससँगै बजारमा ग्यास अभाव हुन थालेको छ। उद्योगीले ८ फागुनमा पत्रकार सम्मेलन गरी कमिसन नबढाए ग्यास बिक्री ठप्प पार्ने घोषणा गरेका थिए।
सरकारले ग्यासलाई अत्यावश्यक वस्तुमा सूचीकृत गरी हडताल गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। ऐनले यी वस्तुमा हडताल गर्नेलाई ६ महिनासम्म जेल वा २ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर, उद्योगीले अभाव सिर्जना गरेरै भए पनि कमिसन बढाउन खोज्दा सरकार भने कारबाहीको सट्टा वार्ता गर्न खोजिरहेको छ।
उद्योगीले १७ फागुनबाट हडतालका कार्यक्रम सुरु गर्ने र ३० गतेदेखि देशभर ग्यास बिक्री ठप्प पार्ने धम्की दिएका छन्। ६ वर्षदेखि आफूहरूको माग सुनुवाइ नभएकाले हडताल घोषणा गर्न बाध्य भएको ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले बताए। ग्यास उद्योगी र आयल निगमबीच बुधबार छलफल भयो। ‘बुधबार प्रारम्भिक छलफल भयो, त्यो छलफल हेर्दा सरकारी निकाय हाम्रो माग सुनुवाइ गर्न गम्भीर छन् भन्ने लागेन,’ भण्डारीले भने। निगमसँगको छलफलपछि उद्योग संघले बुधबार नै केन्द्रीय बैठक गरेको छ। माग पूरा गराउन अझ सशक्त भएर प्रस्तुत हुने निर्णय गरिएको भण्डारीले बताए।
हाल प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ४ सय रुपैयाँ छ। उद्योगीले कमिसन र सञ्चालन खर्चका रूपमा २ सय ८१ रुपैयाँ ५ पैसा पाउँछन्। त्यसमध्ये उद्योगी र विक्रेतालाई ३२–३२ रुपैयाँ कमिसन दिइएको छ।
ग्यास उद्यमीको मागमा पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले समर्थन जनाएका छन्। ग्यास उद्योगीको हडताललाई सहयोग गरी माग पूरा गराउन सके दुवैले आफ्ना माग पनि अघि सार्ने उद्देश्य राखेका छन्। दुवैले मंगलबार आयल निगमलाई यसबारे जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै, ग्यास डिलरहरूको संस्था ग्यास विक्रेता महासंघले शुक्रबारै पत्रकार सम्मेलन गरेर हडतालमा सहभागी हुने बताइसकेको छ। नयाँ पत्रिकामा खबर छ।