उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलास अन्तर्गत दुई वर्षअघि गठन भएको वाणिज्य इजलासमा चेक बाउन्सका मुद्दा बढ्न थालेका छन्। वाणिज्य इजलासमा अहिलेसम्म जम्मा ५३ मुद्दा दर्ता भएको नेपालगञ्ज इजलासका रजिष्ट्रार हिरण्यप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए। तीमध्ये दुई बैंकिङ कसुरका र अन्य सबै चेक बाउन्सका मुद्दा हुन्।
चेक बाउन्स भएको भन्दै बैंकिङ कसूरअन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुने गरेको उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासका रजिष्ट्रार भण्डारीले बताए। “एक वर्षयता बैंकिङ कसूरअन्तर्गतका मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको छ”, उनले भने, “कतिपय मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छन्।” उनकाअनुसार दर्ता भएका मुद्दामध्ये पाँच फैसला भइसकेका छन्।
मुद्दामा प्रतिवादीले चेक काटेर दिएको तर, चेक साट्न बैंकमा जाँदा रकम नभएको मुद्दा वाणिज्य इजलासमा परेका छन्। विसं २०७४ पुस १३ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालत तुलसीपुरअन्तर्गतको नेपालगञ्ज इजलासमा वाणिज्य इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
विसं २०७४ माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी कम्पनी ऐन २०६३, सुरक्षित कारोवार ऐन २०६३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३ तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ बमोजिमका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न प्रादेशिक क्षेत्राधिकार रहने गरी उक्त अधिकार सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतलाई प्रदान गरेको रजिष्टार भण्डारीकाे भनाइछ।
उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ६६ बमोजिम इजलास वा अस्थायी इजलास गठन गरेर प्रदेशभरिकै मुद्दाको किनारा गर्न भनिएको थियो। उसो त प्रदेशका सबै जिल्लाको मुद्दा दर्ता गरेर न्याय निरुपण गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ। बैंकिङ कसूर ऐनअन्तर्गतका मुद्दा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गरेर पठाउने गरेको छ।
प्रायःजसो मुद्दामा थुनछेक आदेश सम्पन्न भए पनि अन्तिम फैसला भने हुनसकेको छैन। मुद्दाअन्तर्गत कतिपय अवस्थामा बयान लिने, प्रमाण झिकाउने, प्रतिवादी चुक्ता नभएको अवस्थामा म्याद तामेली गर्नेजस्ता कतिपय मुद्दाका अङ्ग पुर्याउनुपर्ने रजिष्ट्रार भण्डारीले बताए।