१४ लाख रोपनी जग्गा र तीन अर्ब रुपैयाँ नगद। सरकारबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी। गुठी संस्थानसँग रहेको नगद तीन अर्ब र सरकारबाट पाउनुपर्ने ३५ अर्ब जोड्दा ३८ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ। सरकारअन्तर्गत स्वायत्त गुठी संस्थान सबैभन्दा धनी संस्था भए पनि सरकारले नै यसलाई निरीह बनाएको छ। संस्थान कमजोर हुँदा गुठीका जग्गा अतिक्रमण गर्ने र हडप्ने गतिविधि चलिरहेको छ। त्यसलाई रोक्न संस्थानले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। सरकारदेखि व्यक्तिसम्मले उसको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेका छन्।
संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया अतिक्रमित जग्गाको संरक्षणमा सरकारबाट आवश्यक सहयोग नपाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अतिक्रमण गर्नेलाई हटाउन सरकारबाट पर्याप्त सहयोग भएन।’ गुठीको महंगो मूल्य पर्ने जग्गा सरकार, विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले कब्जा गरेको थपलियाले बताए। उनका अनुसार अतिक्रमित जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा राज्यको सम्पत्तिको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन। संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने सरकारले नै गुठी जग्गा कब्जा गरेको छ।
सरकारले तिर्न बाँकी रकम पनि संस्थानले प्राप्त गर्न सकेको छैन। संस्थानले हरेक वर्ष रकम तिर्न सरकारलाई पत्राचार गरेर औपचारिकता पूरा गर्दै आएको छ। सरकारले गुठी जग्गामा आफू मातहतका कार्यालय भवन निर्माण गरेपछि गुठीलाई तिर्नुपर्ने रकम ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको थपलियाले बताए। संस्थानले प्रत्येक वर्ष रकम तिर्न भूमिसुधार मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पत्राचार गर्दै आएको छ। सबैभन्दा बढी जनकपुर महानगरपालिकाभित्रको गुठी जग्गा प्रयोग गरेबापत्को रकम सरकारले तिर्न बाँकी छ। जनकपुर महानगरपालिकाले गुठीको जग्गा धेरै प्रयोग गरेको छ। भूबहाल र क्षतिपूर्तिबापत्को रकम तिर्नुपर्ने भए पनि सरकारले नतिरेको हो। सरकारले भोगचलन गरेको मान्ने हो भने १३ अर्ब बक्यौता तिर्न बाँकी हुने र खरिद गरेको मान्ने हो भने झन्डै ३५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने थपलियाले बताए।