भीमप्रसाद ढुंगाना धादिङको निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर हुन्। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मेयरमा निर्वाचित ढुंगाना नेपाल नगरपालिका संघका नवनिर्वाचित महासचिव पनि हुन्। कर वृद्धि भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलगायतका दलहरुले संसदमा कर वृद्धि गरिएको भन्दै सरकारको चर्को विरोधमात्रै गरेनन् तत्काल कर वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिन माग पनि आग्रह सरकारलाई गरे। कर वृद्धि, नगरपालिका संघको भावी कार्यक्रमबारे नवनिर्वाचित महासचिव ढुंगानासँग स्पेसखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
-स्थानीय तहले बढाएको करका विषयमा अधिबेशनमा के छलफल भयो?
एकाध बाहेक अरू स्थानीय तहले कर बढाएका छैनन्। तर, जनताको ढाड सेक्ने गरी स्थानीय तहले कर वृद्धि गर्यो भनेर अफबाह फैलाउने काम भयो। कर वृद्धि गरेको वास्तबमा केन्द्रीय सरकारले हो। हामीलाई अपजस लगाउने काम भयो। पूँजीगत लाभांश करको सीमा हिजो ३० लाख थियो, आज १० लाखमा झारिएको छ। त्यो हामीले होइन केन्द्र सरकारले गरेको हो।
आयकर केन्द्र सरकारले नै ३५ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ। हामी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू कसरी हुन्छ जनतालाई मद्दत पुग्ने हिसाबले काम गर्दै आएका छौं। सम्मेलनका क्रममा कर धेरै असुल्ने होइन, करको दायरा फराकिलो बनाउने विषयमा घनिभूत छलफल गरेका छौं। हामी शासक होइनौं, जनताका सेवक हौं।
-जुन स्थानीय तहले मनपरी कर बढाएका छन् ति स्थानीय तहले अब पुनर्विचार गर्छन् त?
सर्वसाधारणलाई सिधा असर पर्ने गरी भएको करका विषयमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ। तर, हाम्रो प्रश्न छ केन्द्र सरकारले बढाएको कर कहिले घटाउँछ त?
-तपाईँको नगरपालिकामा चाँहि करको कुनै समस्या छ कि छैन?
मेरो नगरपालिकामा सर्वसाधारणलाई असर पर्ने गरी कर बढाइएको छैन।
-तपाईँहरूले संगठन पनि खडा गर्नु भएको छ। अब जनताको पक्षमा कसरी काम अघि बढाउनु हुन्छ?
संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न २२ वटा अधिकार दिएको छ। त्यसकारण ऐन, नियम बनाएर ती अधिकार प्रयोग गरी जनताका पक्षमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी केन्द्रित भएका छौं। तर, केन्द्र र प्रदेश सरकारका कारण निर्णय गर्न हामीलाई बाधा परेको छ।
-सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भनिएको थियो। त्यसो भए त्यो अधिकार स्थानीय तहले अझै पाउन सकेका छैनन् हैन?
हो, संविधानले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भनेको छ। तर, स्थानीय तह ती अधिकारबाट बञ्चित भएका छन्।
जस्तो?
स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०४७ कार्यान्वयन भएको छैन। त्यो ऐन कार्यान्वयन नहुँदा कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन। सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा भइसक्यो, केन्द्र सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेर पठाएको छैन। प्रशासनिक अधिकार केन्द्र सरकारले नै गाँजेर राखेको छ। एक महिना हुन पाउँदैन, कर्मचारी सरूवा गरिएको छ। त्यो पनि दलीय आस्थाका आधारमा सरूवा गरिएको छ। कर्मचारी समायोजन नहुँदा काममा अप्ठेरो परेको छ।
साबिक जिविसमा रहेको अर्बौं बजेट थन्किएर बसेको छ। तर, स्थानीय तह भाडाका घरमा बसेका छन्। यसबारे निर्णय लिन सरकारलाई के ले बाधा पारे? साँच्चै स्थानीय तह प्रभाबकारी ढंगबाट सञ्चालन होस् भनेर केन्द्र सरकारले चाहेको हो भने के हेरेर बसेको छ त?
अर्को उदाहरण, सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने भनिएको छ। तर, प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई ४ करोडको मालिक बनाइएको छ। यसो गर्नु भनेको सुशासन विपरित काम हो। अर्कातिर, प्रदेश सरकारले पनि दलीय आस्थाका आधारमा काम गरेको छ। आस्था मिल्ने स्थानीय तहलाई मनपरी खर्च गर्न छुट दिएको छ भने नमिल्नेलाई तोकेर यो-यो काममा खर्च गर्नु भनेर पठाएको छ।
त्यसकारण हिजो हामीले भनेको संघीय शासन व्यवस्था र सुशासन यस्तो होइन। निर्वाचन एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो, त्यो सकिइसकेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको सपना साकार पार्ने हो भने चुनावमा कसले कुन दललाई मत दिए त्यसका आधारमा सरकारले विभेद गर्नु हुँदैन। मत दिएकै नाममा विभेद गरियो भने सबै नेपाली सुखी होइन, दुःखी हुनेछन्।
-तपाईँलाई के लाग्छ, अधिकार स्थानीय तहमा दिइयो भन्ने अनि स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भनेर कतै संघीयताका विपक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने काम त हुँदैछैन?
संविधानतः सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको छ। तर, प्रदेश र केन्द्र सरकारले त्यो अधिकार जानीजानी रोक्ने प्रयास गरेका छन्। स्थानीय तहका अधिकारीमा काम गर्ने क्षमता भएन भनेर अधिकार फेरि पनि केन्द्रीकृत गराउन खोजिँदैछ। त्यसकारण यी र यस्ता विकसित घटनाक्रम हेर्दा संघीयता विफल गराउने तानाबाना त बुनिदैछैन भन्ने मलाई पनि आशंका लाग्न थालेको छ।