२०६८ सालमा हाम्रो पहिलो छोरीको जन्म भयो। २०७१ मा दोस्रो संविधान सभामा निर्वाचित भएर आएँ। र, संयोगले पहिलो छोरीको जन्म भएको ठीक तीन वर्षपछि त्यही दिन दोस्रो छोरीको जन्म भयो। हामी त्यो बेलामा संविधान सभामा अघिल्लो संविधान सभाबाट आएका दस्तावेजबारे छलफल गरिरहेका थियौं।
खासगरी महिलाका हक अधिकारका सम्बन्धमा, समान वंशीय अधिकारका सम्बन्धमा। अहिलेको भन्दा फरक संविधान सभाको माहौल थियो। हामी फरक पार्टीका फरक–फरक विचारका तर सबै मिल्ने साथीहरू थियौं। दोस्रो छोरी भइसकेपछि, सांसद भएर आइसकेपछि थुप्रै साथी, सांसदहरूले मलाई सोध्नु भयो– के भयो भनेर? मैले भनें–छोरी भयो। धेरैले बधाइ दिनु भयो।
दोस्रो सन्तान पनि छोरी भयो भनेपछि केही साथीले म चिन्तित भएँ भन्ने अनुमान लगाउनुुभयो । र, केही मन्दिरका बारेमा मलाई बताउनु भयो, जहाँ गएर भाकल गर्याे भने तेस्रो सन्तान छोरा नै हुन्छ । कतिले केही सन्त–महन्तका बारेमा पनि बताउनु भयो।
यो सब सुुनेपछि म स्तब्ध पनि भएँ र दुःखी पनि।
लेख्न त हामीले लेख्याैं महिला र पुरुष समान हुन्छ भनेर । दस्तावेजमा पनि यो कुरा छ। तर, हाम्रो मन र मस्तिष्कले अहिले पनि मानेको छैन। हामी अहिले पनि ठान्छौं–महिला पुरुषमै आश्रित छ, महिला पुरुषमै निर्भर छ। त्यसैले पहिलो संविधान सभामा माननीय विन्दा पाण्डेको नेतृत्वमा हामीहरूले काम गर्दैगर्दा जतिखेर हामी समानताको बारेमा चर्चा गर्थ्याैं।
अहिले संविधानको त्रुटीको कुरा आयो। त्यो बेलामा पनि स्वाधिनता, राष्ट्रियताका कुरामा छलफल हुँदै गर्दा कता–कता व्यक्त गरिदैनथ्यो तर, अव्यक्त ढंगबाट के आमाहरूले यो जोगाउन सक्लान्? स्वाधिनता जोगाउने जिम्मेवारी त पुरुषको हो भन्ने ढंगबाट हाम्रा कुराहरू आउँथे। हामी त्यहाँ चुक्यौं। हामीले त्यो बेलामा भन्यौं–कानून बनाउने बेलामा यसलाई सच्याउने छौं।
माननीय हृदयेश त्रिपाठीजीले कुरा उठाउनु भयो–कब्जियत किन हुन्छ भनेर? कारण यही हो। हामीले आज पनि स्वीकारेकै छैनौंं। छोरा र छोरी बराबर हुन् भनेर मानेकै छैनौं। त्यसैले कहिले हामी संविधान बनाउने बेलामा चुक्छौं। कानुन बनाउने बेलामा मौका आउँछ फेरि त्यहाँ हामी चुक्छौं। किनकी कानुन बनाउने ठाउँमा हाम्रो मनस्थिति त्यस्तै छ।
तर, यो पटक हामीसँग एउटा अवसर आएको थियो। आमाको नाममा सजिलोसँग नागरिकता दिनका लागि केही बाटोहरू खोल्ने अवस्थाहरू आएको थियो। तर, राज्यको निगरानीमा, मर्यादित जीवनको हक, दाम्पत्य जीवनमा समानताको हक, गोपनियताको हक, यी सबै कुरालाई उल्लंघन गर्न हामी तयार भयौं। संविधानमा उल्लंघन गर्यौं।
कानुन बनाउने बेलामा अझ बढी उल्लंघन गर्यौं भने निश्चित छ– भोलि प्रशासनले योभन्दा बढी उल्लंघन गर्छ। माथि गृह मन्त्रालयबाट उल्लंघन भएन भने, तलको प्रशासनले गर्छ किनकी तलको प्रशासनलाई के लाग्छ भने स्वाधिनता जोगाउने जिम्मेवारी त मेरो हो। राष्ट्रियता जोगाउने जिम्मेवारी त मेरो हो भन्ने लाग्छ र उल्लंघन हुन्छ।
सर्वोच्च ठाउँबाट महिला र पुरुषलाई बराबर भएको कुरा स्थापित गर्न सकेनौं भने तल गएर हामीले कराएर मात्रै महिलामाथि भएको हिंसा रोकिन्न। बराबर होइन भन्ने स्थापित गर्छौ भने मान्छेले त्यो व्यवहार गरिरहन्छ। सच्याउने बेला आएको छ, यसलाई सच्याऔं। फेरि गल्ती नगरौं।
(-कांग्रेस सांसद थापाले मंगलबार ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५’ माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै राखेका धारणाकाे सम्पादित अंश।)