अहिले देशको मूल चुनौती संविधान कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो। सरकारको प्राथमिकता पनि यसैमा हुनुपर्ने हो। यसका लागि आर्थिक तथा प्रशासनिक चुनौती छ। सबैभन्दा पहिले संस्थाहरु बलियो हुनुपर्छ। क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक सबलतामा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने देखिन्छ। संविधानमा व्यवस्था भएका २५ वटा मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने काम कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन।
अहिले हाम्रा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहका सरकार छन्। यति ठूलो राजनीतिक–प्रशासनिक संरचना धान्न सक्ने, मौलिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न सक्ने, कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच कसरी अधिकार बाँडफाँँड गर्ने भनेर संविधानमा लेखिएको छ। त्योमात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको कार्यान्वयनका लागि कानुन, नियमावली, कार्याविधि बनाउनुपर्छ।
तर, यसमा पूर्णतः अन्यौल देखिन्छ। तीनै तहमा जनशक्ति अभाव छ, संस्थाहरु पनि बनिसकेको छैन। हुँदाहुँदा केन्द्रीय तहका संस्थाहरु पनि सरकारले विश्वास नगरेको अवस्था छ। ५ वर्षसम्म मुलुकमा स्थायित्व कायम होला भन्ने आशा थियो। तर अहिले अवस्था ठीकविपरित छ। तीन–तीन महिना, ६–६ महिनामा कर्मचारी फेर्ने काम भइरहेको छ, प्रशासनमा पार्टीकरण भइरहेको छ। आफ्ना नजिकका मानिसलाई ‘कोर’ ठाउँमा राख्ने र फरक विचारधाराकालाई पन्छाउने काम व्यापक रुपमा भइरहेको छ। यसबाट स्थायित्वको कुनै लक्षण देखिदैंन। संस्थागत सबलीकरण र आर्थिक क्षमता निर्माणका लागि सरकारबाट कुनै पहल भएको देखिँदैन।
अहिले जसरी केन्द्रीय तहले करको बोझ बढाएर सम्पूर्ण भार जनतामाथि थोपरेको छ। ३६ प्रतिशतसम्म आयकर वृद्धि भएको छ। हिजोको सरकारले दिएको भ्याट छुटलाई धमाधम फिर्ता लिएको छ। नीति नियम, कार्यविभाजन राम्रो छैन। स्थानीय तहले पानीको जाल, चना चटपटे, कुखुरा, भैंसी, गाइवस्तु, बाख्रालयायतका हरेक चिजमा कर लगाइरहेको छ। यसले संघीयता, नयाँ संविधानलाई नै बदनाम गरेको छ। हरेक ठाउँमा कर लगाउन थालेपछि जनतामा व्यापक असन्तुष्टि सिर्जना भइरहेको छ। संघीय कानुन बनाउने विषयमा पनि सरकारले केही गरेको छैन।
विगतमा सालाखाला २१ प्रतिशतले कर वृद्धि हुन्थ्यो। अहिले त ३६ प्रतिशतले बढाइएको छ। यसरी करको दर वृद्धि हुँदै गयो भने नेपाल विश्वमै उच्च कर तिर्ने मुलुक बन्नेछ। दक्षिण एशियाका कुनै पनि मुलुकले जीडीपीको २३-२४ प्रतिशतसम्म कर कसैले पनि उठाउँदैन, भारतले समेत १६-१७ प्रतिशतभन्दा बढी उठाएको छैन।
जीडीपीको ३० प्रतिशत कर लगाउने भनेको ठूलो बोझ हो। यसको सम्पूर्ण बोझ जनताले धान्नुपर्छ, जुन सकिने कुरै होइन । सरकारमा रहेकाहरुले लगानी वृद्धि गर्ने भनेर भाषण गर्छन्। तर जुन मुलुकमा धेरै कर लाग्छ, त्यहाँ कसरी लगानी वृद्धि हुन्छ? हामी सबैलाई थाहा छ, सबै पुुँजी अमेरिकातिर गइरहेको छ । डलरको भाउ जताततै बढेको छ। पुँजी जति सबै अमेरिका पुुगेको छ, किनभने अमेरिकामा ट्रम्पले कर घटाए। अब उतै किन लगानी नगर्ने भनेर पुँजी फकँदैछ।
यसरी, जुन मुलुकमा करको दर कम हुन्छ, त्यही लगानी आकर्षित हुन्छ। नेपालमा यसरी कर बढेपछि को आकर्षित हुन्छ ? उद्योगी, व्यवसायीमा ठूलो आतंक छ। गृहमन्त्रीले नै बोलाएर तलाईं थुनिदन्छु भन्छन्। नेप्से पनि १८०० पुुगेकोमा १२०० मा झर्यो। अस्ति मलाई इन्भेस्टर्स फोरमले बोलायो । भोलिपल्टेदखि सूचकांक बढेछ। मैले सूत्र बताएको थिएँ–भाउ घटेको यो समय शेयर किन्ने सुनौला अवसर हो। भोलि बढ्छ। मार्केट मेकअपका लागि तपाईंहरुले नै गर्ने हो भनें। सरकारले आन्तरिक ऋण बढाउन थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जतिसुकै लगानी बढाउँछु भनेपनि निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन सकेको छैन। कर आतंक छ। एक सय करोडभन्दा बढी लगानी गर्न अनिवार्य रुपले पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्छ भनिएको छ।
तर, अनिवार्य भनेर होइन, सुविधा दिएर आकर्षित गर्नुपर्छ। आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण बढाउने अभियान अहिलेको सरकारले गरेको छ। हामीले ०४८ मा पहिलो सरकार बनाउँदा राष्ट्रिय ऋण कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा ४९ प्रतिशत थियो। तीन वर्षअघि मैले अर्थमन्त्रालय छाड्दा २५ प्रतिशतमा आएको थियो। अहिले २९ प्रतिशत पुगेको छ। एकातिर उहाँहरु स्वाधिन अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर वैदेशिक ऋण बढाउने कुरा गर्दैछन्।
भर्खरै प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा १४ सय मेगावाट विद्युत मस्र्याङदी करिडोरमा ल्याउन सम्झौता भयो। त्यसमा नेपाल सरकार प्रत्यक्षदर्शी बसेको छ। निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री बस्नुको अर्थ त्यो निजी क्षेत्र होइन रहेछ, सम्पूर्ण बोझ सरकारले लिइदिने मात्र भन्ने बुझिन्छ। ठेकेदारको बोझ चिनिया सरकारले लिइदिने, सरकारबाट ऋण ल्याइदिने, त्यसको भुक्तानी नेपाल सरकारले गरिदिने। अनि उसले महंगो बनाइदिने, त्यसलाई सरकारले तिरिदिनुपर्ने। योभन्दा खतरनाक के हुन सक्छ । यसबाट भोलि देशले धान्नै नसक्ने गरी ऋणको बोझ बोक्न सक्छ।
गर्ने बेलामा ठूला–ठूला कुरा गर्ने, तर कुन योजनाबाट, कति लगानी गर्ने भन्नेबारे कुनै तयारी छैन। विगतमा तयारी भएका आयोजनामा एक स्टेप पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। मैले अस्ति उर्जामन्त्रीलाई फोन गरेर भनें, ‘बुढीगण्डकी किन अगाडि बढाउनुुहुन्न। हामीसँग भएका तयारी कार्यान्वयन गर्न तयारी भएका योजना बुुढीगण्डकी हो। तीन वर्षअगाडि नै यसको डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइन भैसकेको छ। एकसय करोडभन्दा बढी खर्च गरेर फ्रेन्च कम्पनीलाई काम गराइसकिएको छ । पैसा पनि २०–३० अर्ब जम्मा भइसकेको छ। सरकारले पैसा पुर्याउन सकेन भने एक्जिम बैंकबाट ऋण ल्याउँला। तर ‘सिभिल वक्र्स’ भने सरकारले सुरु गरिहाल्नुपर्छ भनेकोमा एमालेले मानेन।
५ वर्षमा यति हजार मेगावाट, १० वर्षमा यति, १५ वर्षमा यति भनेर आकाशे कुरा गर्ने, तर कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको आयोजना भने अगाडि नबढाउने? किनभने उहाँहरुमा पारदर्शिता छैन। भित्रभित्रै ह्यांगीप्यांगी गर्ने गेमप्लानमा उनीहरु छन्। यतिमात्र होइन, यही परियोजना सरकारले आफैंले चलाउने भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेको कुरा हो। अहिले नयाँ सरकार आइसकेपछि एउटा निजी कम्पनीलाई इपीसीएफ मोडलमा दिने भन्दैछ। यसबाट राष्टिय ऋणको बोझ धान्नै नसक्ने गरेर बढाउने काम सरकारले गरिरहेको छ।
(केही दिनअघि राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा डा. महतले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)