केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको 'चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२' ले पेश गरेको प्रतिवेदनको मर्म र भावना अनुरुप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदवाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासमा तत्कालिन एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र समेत नमानेपछि कांग्रेसले २०७४ असोज ६ गते 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश' जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको कुरा विदित नै छ। जुन अध्यादेशलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले २०७४ कार्तिक २४ गते जारी गर्नुभएको थियो। सो अध्यादेशलाई २०७४ को निर्वाचन पश्चात बसेको संसदको वैठकले २०७४ चैत्र २० गते स्वीकृत गरेको थियो।
समयभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश नगरेपछि पुन: सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट वैशाख १३ गते दोस्रो पटक चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरी संसदले २०७५ वैशाख २६ गते पुन: स्वीकृत गर्नुपरेको थियो। त्यसपश्चात सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा अध्यादेशमा भएका महत्वपूर्ण विषयहरू हटाउने काम भयो। माथेमा कार्यदलको मूलभूत मर्म, संविधानको भावना विपरित हुने गरी प्रतिस्थापन विधयेक ल्याइयो। जुन विधेयकको विरुद्धमा डा. गोविन्द केसीको अनसन, सडकमा भएको संघर्ष र नेपाली कांग्रेसले सदनमा गरेको प्रतिरोध पश्चात सरकारले माथेमा कार्यदलको मर्म अनुरुप विधेयक ल्याउने गरी डा. गोविन्द केसीसंग २०७५ साउन १० गते सम्झौता गरेको पनि अवगत नै छ। सरकारले डा. केसीसंगको सम्झौता बमोजिम नै विधेयकमा आफ्नो प्रमुख सचेतक माननीय देव गुरुङमार्फत संशोधन दर्ता गरायो।
माननीय देव गुरुङको संशाेधनलाई नै विधेयकको अंग बनाउने संकल्प शिक्षा मन्त्रीले संसद र संसदीय समितिमा सधै दोहोर्याइरहनुभयो। हाम्रो पूरा समर्थन त्यसमै रह्यो। तर अन्तिम बैठकमा आएर मन्त्रीले सम्झौतालाई भङ्ग गर्ने समितिको बहुमतको निर्णयलाई खुशीसाथ स्वागत गर्नुभयो। स्मरण रहोस् संसदको समितिले विधेयकलाई बदल्न सक्थ्यो, तर समितिको होइन सरकारले के गर्यो भन्ने हो।
अर्कोतर्फ गोविन्द केसीले उठाएका विषय जसलाई सरकारले मान्ने भनेर सम्झौता गर्यो त्यो कुनै लहडको विषय थिएन। चिकित्सा शिक्षामा अत्यन्त वेथिति भएपछि के गर्ने भनेर डा. केसीसंगको सम्झौता बमोजिम सरकारले त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदल जसमा केयूका तत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.डा.मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशाकान्त अधिकारी, प्रा.डा. भगवान कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा.गुणराज लोहनी, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्साल सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो। कार्यदलले तयार गरेको समाधानलाई विधेयकमा समावेश नगरेको र तोडमोड गरेकोले डा. केसी १५औं पटक अनसन बस्नुपरेको थियो।
समाधानका प्रत्येक विषय एक-अर्कासँग अभिन्न ढङ्गले जोडिएको छ जुन प्रकान्तरले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवासंग जोडिएको छ। त्यसैले समाधानको विषय किस्ता किस्तामा गर्ने वा यति प्रतिशत पूरा भयो भनेर कतै क्याल्कुलेटरले अंकगणितीय हिसाव गर्ने विषय होइन। समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले डा.गोविन्द केसीको माग ९५ प्रतिशत पूरा भयो भन्नु भनेको 'चिकित्सकले बिरामीको ९५ प्रतिशत रोग ठीक भयो। तर मुटु चलाउन सकिएन भनेर रिपोर्ट दिएजस्तै हो। चिकित्सा शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष र मर्मलाई मारेर अस्थिपञ्जरको रुपमा विधेयकलाई अंकगणितमा देखाउनु कि त अज्ञानता हो कि बुझेर पनि भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको जालझेल हो।
हामीले उपसमिति र समितिमा अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्याैं सम्झौता अनुरुपको प्रतिवेदनका लागि। हाम्रा लागि यो कुनै राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु थिएन। तर, केही नलागेपछि हामी फरक मत राख्न बाध्य भयौं।
हाम्रो फरक मत के र किन?
१. एक विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा वढीलाई सम्बन्धन नदिने विषय: यस सन्दर्भमा आफ्नो धारणा बनाउनु अगाडि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, आइओएम, काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका निर्णय र केही तथ्यहरू हेर्नु बाञ्छनीय हुन्छ:-
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(IOM) प्राज्ञिक परिषदको मिति २०६९\८\६ को निर्णय: " यस अध्ययन संस्थानको प्राज्ञिक नियन्त्रणमा रहि निजी क्षेत्रमा सञ्चालित सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको संख्या हाल १५ वटा रहेको र उक्त कलेजहरूलाई हालको अवस्थामा यथोचित व्यवस्थापन गर्न गराउन र त्रिवि नियम र सम्बन्धित काउन्सिलले तोकेको आधारभुत आवश्यकता पूरा गर्न गराउन अध्ययन संस्थानलाई कठिनाई परिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ कार्यक्रमहरू र कलेजहरूलाई सम्बन्धन अर्को निर्णय नभएसम्म सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय गरियो।"
काठमाडौं विश्वविद्यालयको ६०औं सभा (२०६९\४\३०)को निर्णय: "काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धन कार्य तत्कालको लागि पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय।"
सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूले किन यस्तो निर्णय गरेका हुन त? नियमन र व्यवस्थापन गर्ने निकायले यतिकै लहडको भरमा त पक्कै गरेनन होला! सम्बन्धन एकपटक दिएर हुने विषय होइन्, परीक्षा, सिट निर्धारण, शिक्षण सिकाइको निरन्तर मूल्यांकन सबै विश्वविद्यालयले हेर्नुपर्छ। यस्तोमा ती विश्वविद्यालयबाट नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिनु भनेको त्यसलाई छाडा छाड्नु जस्तै हो। अहिले सम्बन्धन दिएकै कलेजको नियमित नियमन र व्यवस्थित गर्ने हो भने हाल विद्यमान प्राध्यापकहरू नै धेरै समय त्यसमा विताउनुपर्ने अवस्था छ, थप सम्बन्धन दिने हो भने भइरहेका कलेजको सेवा र सिकाइको गुणस्तरमा पनि ठूलो असर पर्ने निश्चित छ। यो सबै पक्षलाई हेरेर २०७२ मा माथेमा कार्यदलले अब एक विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढीलाई सम्बन्धन नदिने भन्यो।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन-"अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यसअघि नै दिइसकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने।"
त्रिवि र काठमाडौंले यस अघिनै ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइसकेकोले अब यी विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनै सक्दैनन-पाउँदैनन्। नयाँ विश्वविद्यालयको पनि ५ भन्दा बढी पाउँदैनन्। त्रिवि र काठमाडौंले थप सम्बन्धन दिनु भनेको थप बर्बाद बनाउनु हो। यो व्यवस्थापन, नियमनमात्रै होइन गुणस्तरसँग समेत जोडिएको विषय हो। चाहे काठमाडौंभित्र होस् वा बाहिर, आसयपत्र लिएको होस् वा नलिएको, यो एक दुइवटालाई थप्दैमा के होला र भनेर खेलवाड गर्ने विषय होइन र हुनुहुँदैन। तर, सरकारले यस्तो विषयलाई विधेयकमा हटाएर ल्याउन खोजेकोले डा. केसीले संघर्ष गरे र सरकारले सम्झौता गर्यो।
डा.गोविन्द केसीसंग सरकारले गरेको सम्झौता: अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्राबधान लागू हुने छैन। काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।
तर, विडम्वना शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बहुमतले पारित गर्दा भने त्यो सम्झौतालाई तोडमोड गरियो।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बहुमतले पारित प्रतिवेदन: 'यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन।'
यो प्रतिवेदन अनुसार मनसायपत्र दिएको हकमा अर्थात त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन दिन पाउनेछन्। प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन।" अर्थात काठमाडौं भन्दा बाहिर भोलि आयोगले निर्णय गरेको खण्डमा एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी दिन नपाउने नियम मिचेर जतिलाई पनि दिन सकिन्छ। कतिपयको तर्क छ काठमाडौं बाहिर त खोल्न पाउनु पर्यो नि! के गुणस्तर काठमाडौंमा मात्र चाहिने हो? काठमाडौं बाहिर त्रिवि र काठमाडौंले जति पनि सम्बन्धन दिए हुने हो? यस अवस्थामा अहिले काठमाडौंकै कलेजको नियमन र व्यवस्थापन त गर्न नसकेका विश्वविद्यालयले काठमाडौं बाहिरको व्यवस्थापन र नियमन तथा गुणस्तरको बोझ कसरी धान्न सक्छन्? त्यसरी सम्बन्धन दिँदा हाल सञ्चालित कलेजको गुणस्तर समेत कस्तो होला? के हामी यसतर्फ सोचेका छौं?
जहाँसम्म काठमाडौं बाहिर अब १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज खुल्न सक्दैन भनेर प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो सरासर झुट हो। काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा त ५ वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा खोल्ने भन्ने विधेयकमा व्यवस्था नै छ। स्मरण रहोस् डा. गोविन्द केसीको माग नै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज अबिलम्ब खोल्नुपर्छ भन्ने नै हो। जहाँसम्म आशयपत्र लिएका र पूर्वाधार पूरा गरेका निजी मेडिकल कलेज नखुल्ला कि भन्ने चिन्ता छ त्यसको हकमा पनि विधेयकले भन्छ-‘काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।' आयोगले त्यस्तो नीति बनाएर काम गर्दा अनेकन विकल्पहरू उपलव्ध छन्। उदाहरणको लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले त केही वर्ष अगाडिदेखि नै तयारी गरिरहेको छ केही फ्याकल्टी र पूर्वाधारको अभावमा शुरु हुन सकेको थिएन। जसको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सरकारले अलिकति जोडवल गर्ने हो भने तत्कालै मेडिकल कलेज शुरु हुन्छ। अनि त्यो विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नको लागि बाटो खुलिहाल्छ। अन्य विकल्पहरू पनि छन्। यस्तो विकल्प कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतमा पनि उपलव्ध छ।
एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी नगर्ने गुणस्तरको यो मान्यताभित्रै रहेर सरकारी मेडिकल कलेज खुल्छ,आशयपत्र लिइसकेको र पूर्वाधार पुगेको पनि खुल्ने बाटो छ भने किन माथेमा आयोग, डा. गोविन्द केसीसंगको सम्झौता, आफ्नै संशाेधन समेतलाई लत्याएर विधेयका जति पनि सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको? यो के को लागि? आफ्नो सानो स्वार्थ पूरा गर्न यस्तो आतुरता? अनि यस्तो जोखिम?
त्यसकारण हाम्रो मत हो-"यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्चविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यस अघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थामा प्रावधान लागु हुने छैन। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।"
२.चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको विषय: माथेमा कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको सुनिश्चितता, अनुगमन र नियमन, प्रत्यायान, आधारभूत पाठ्यक्रमको प्रारुप, परीक्षा प्रणाली लगायतका विषयमा सामन्जस्यता कायम गरी समन्वय गर्न र एकरुपता कायम गर्न आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाउन अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ। तर आयोग होइन सवै मेडिकल कलेजलाई हेर्ने गरी विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठ्यो त्यसपश्चात २०७१ सालमा प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रा.डा. पूर्णचन्द्र कर्माचार्य, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.चिरिकशोभा ताम्राकार, प्रा.डा.जगदिशप्रसाद अग्रवाल,डा.बाबुराम मरासिनी, डा.अञ्जनीकुमार झा, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्मा र कानून मन्त्रालयका सहसचिव रहेको चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धि विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले समेत 'हाल सञ्चालनमा रहेका सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरू सम्बन्धित विश्वविद्यालयको मातहतमा रहँदा नै उचित हुने, हाल सञ्चालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको हकमा प्रचलित नियम कानून अनुसार नै सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने' सुझाव दियो।
त्यसैले आयोग कि विश्वविद्यालय भन्नेमा आयोग भन्ने छनौटमा पुगेको अवस्था हो। यो विधेयकबाट हामी आयोग सिर्जना गर्दैछौँ अनि यही विधेयकमा विश्वविद्यालय खोल्ने पनि प्रावधान राख्ने समितिको सिफारिस छ। यो भन्दा हास्यास्पद र वच्कना के हुन्छ? यो कस्तो विश्वविद्यालय भनेको हो? यो किन खोल्ने? विश्वविद्यालय र आयोगको सम्बन्ध के हुन्छ? चिकित्सा शिक्षाका बारेमा नीति र मापदण्ड बनाउने भनेर आयोग बनाएपछि त्यो आयोगलाई कुर्ने कि आफै कानूनमै विश्वविद्यालय बनाउने भनेर तोकिदिने? अत: समितिले भनेको विश्वविद्यालय बनाउने कुरा तर्कसंगत छैन मात्र होइन यो कुतर्क र अति जानकार भएको भ्रमको उपज हो।
त्यसैले हाम्रो मत छ" विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने प्रावधान हटाउने"।
३. CTEVT द्वारा सञ्चालित कार्यक्रमका सन्दर्भमा:
यो विषयमा पहिला माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव हेरौं;
माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन-चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधा र तहमा सम्बन्धन प्रदान गर्ने जिम्मेवारी रहेको निकायले अनुगमनका लागि आफूमा दक्षता नरहेका विषय क्षेत्रमा समेत सम्बन्धन प्रदान गरिआएको कारण ती विषय क्षेत्रको गुणस्तरियतामा गम्भीर असर परेको देखिन्छ। आफ्नै जनशक्ति नभएको अवस्थामा मातहतका निकायको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न कठिन हुने निश्चित छ। यसका साथै यस संस्थाले समेत आवश्यकता तथा प्रक्षेपण जस्ता पक्षहरूमा अध्ययन गरी योजनावद्ध ढंगले देशको आवश्यकता अनुरूप मात्र जनशक्ति उत्पादन हुने गरी सम्बन्धन प्रदान गर्नु पर्दथ्यो।...यस कार्यदललाई प्राप्त दस्ताबेज, तथ्यहरूमा समेत आधारित भएर हेर्दा CTEVT अन्तर्गतका कतिपय शिक्षण संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर, उनीहरूको अभ्यासका क्रममा देखिएको न्यून ज्ञान र सीपका कारण समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने र पेशागत दक्षतामा कमजोर रहेका यस्ता जनशक्तिबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवाबाट आम नेपाली जनसमुदायको स्वास्थ्य समेत जोखिममा पर्ने भएकोले यस सम्बन्धमा प्रभावकारी समाधान खोजिनु जरुरी भइसकेको देखिन्छ। ....अब उप्रान्त नयाँ अनमीको तालिम कार्यक्रमको लागि सम्बन्धन नदिने। सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूले पनि ५ वर्षभित्र आफ्नो कार्यक्रम फेज आउट गर्ने। स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा आईन्दा स्टाफ नर्सलाई पहिलो प्रवेश बिन्दुको रूपमा लिने।
यसको अर्थ CTEVT ले हाल सञ्चालन गरिरहेका प्रमाणपत्र तहमूनिका कार्यक्रम जस्तै अनमी सिएमएलाई अब नयाँ सम्बन्धन नदिने। जतिमा पढाइ हुन्छ अबको ५ वर्षभित्रमा फेजआउट गर्दै जाने र ५ वर्षपछि यस्तो पढाउने पुरै बन्द गर्ने। किन त? कुनैबेला यो खालको जनशक्तिले ठूलो काम गर्यो अहिले पनि दूरदराजमा सेवा दिइरहेका छन्। अहिले जतिले यो तालिम लिइसके उनीहरुको अहिले पनि महत्व छ र रहिरहन्छ तर अब नयाँ भने हामीलाई चाहिँदैन। किनकि अब प्रमाणपत्रमाथिको स्टाफ नर्स र एच.ए को पढाइ नै प्रशस्त भइसक्यो। स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश विन्दु यसलाई लिन सकिन्छ र लिनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत सन् २०८० अर्थात ५ वर्षपछि प्रवेश विन्दु स्टाफ नर्स र एच. ए. गर्नका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ। त्यसैले डा. केसीको माग रह्यो- ‘परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्र.प. तहभन्दा मूनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेज आउट गर्दै जानुपर्छ"।
तर, अहिले फेजआउट गर्ने समय समितिको प्रतिवेदनले अनिश्चित बनाएको छ।
त्यसैले हाम्रो प्रस्ताव छ:- -"परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्र.प. तह भन्दा भूनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेज आउट गर्दै जानुपर्छ"।
४.शिक्षा र स्वास्थ्य नाफामुलक व्यवसाय हुनुहुँदैन भन्ने सन्दर्भमा: शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको भूमिका खुम्च्याउनु र नियम बलियो पार्न नसक्नु हिजोका दिनमा सवैको कमजोरी हो, त्यो सवैले स्वीकार गर्नुपर्छ। अहिले अवसर आएको छ। सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीमा पर्नु पर्दछ। सिद्धान्तत: यो विन्दुमा हामी सबै सहमत भइसकेका हौं।
त्यसैले अहिलेसम्म नाफा लिने गरी खुलेर सञ्चालनमा रहिरहेकालाई सेवामुलक बनाउनेतर्फ अबिलम्ब डोर्याउनुपर्छ, यो क्षेत्रमा नयाँ आउने गैरसरकारीलाई त अनिवार्य नै सेवामुलक हुने गरिकन मात्र आउन दिनुपर्छ। तर समितिको प्रतिवेदनमा अचम्मको व्यवस्था राखिएको छ। -'यो ऐन भनेको १० वर्षसम्म जति पनि नयाँ मेडिकल शिक्षाका संस्था खोल्छन् र तिनले नाभा पनि कमाउँछन्। १० वर्षपछि मात्र उनीहरूले आफूलाई सेवामुलक बनाउनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा पढाउने संस्थाहरू सेवामुलक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने अनि संगै १० वर्ष चाँहि नाफा कमाउन पाउनुपर्छ पनि भन्ने यो कस्तो विचार हो? १० वर्ष किन नाफ कमाउने गरी खोल्न दिनुपर्ने?
त्यसैले हाम्रो प्रस्ताव हो-'नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः सेवामूलक संस्थाका (सेवामूलक भन्नाले संस्थाका सञ्चालकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने लगायतका प्रावधानलाई बुझ्नु पर्दछ) रूपमा रुपान्तरण गरौं। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको हकमा सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया, स्वरूप र समय सरकारले तोकोस्। यो ऐन प्रारम्भ भए पश्वात प्रारम्भ हुने कुनै पनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्था सेवामूलक संस्थाको रूपमा मात्र स्थापित हुने सुनिश्चित गरौं। नाफामुलक रुपमा खोल्न बन्द गरौं।'
५.विधेयकको प्रस्तावनाको विषय: चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न दर्जनौं आयोग, कार्यदल बनेका छन्। फरक समयमा फरक क्षेत्राधिकार र फरक नियतका साथ यस्तो निकायहरू बनेकाले यीनका सुझावहरु फरक फरक छन् मात्र होइन एक अर्कासंग बाझिएका समेत छन्। उदाहरणको लागि कुंवर आयोगको प्रतिवेदन। यस्तोमा प्रस्तावनामा अहिलेसम्मका बिभिन्न आयोग, समिति र कार्यदलहरू भन्दा त्यसले अलमल सिर्जना गर्छ त्यसमाथि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापन नियमन र नीति निर्धारण गर्ने लगायतका विषयहरू माथेमा कार्यदलको मर्म र भावना हो। चिकित्सा शिक्षा विधेयक र आयोग त्यसकै परिकल्पना हो। त्यसैले डा. गोविन्द केसीसंग सम्झौता भयो-चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन-२०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेतलाई दृष्टिगत गरी” भन्ने प्रस्तावनामा नै राख्ने।
तर विधेयकमा- 'चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग,समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावनालाई दृष्टिगत गरी' भन्ने शव्दहरू थप गर्ने प्रस्ताव गरियो। विधयेकमा प्रस्तावित गरेजस्तै जुनसुकै आयोग, समिति वा कार्यदल भनेर लेख्दा भोलिका दिनमा ऐन कार्यन्वयन गर्दा माथेमा कार्यदलको मर्मवाट विचलित हुने र अन्य विभिन्न आयोग,कार्यदललाई आधार बनाएर व्यक्ति अनुकुल व्याख्या गर्ने सम्भावना रहन्छ।
त्यसकारण हाम्रो प्रस्ताव हो-“ चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन,२०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेतलाई दृष्टिगत गरी” भन्ने शव्दावलीहरू प्रस्तावनामा नै राखिनु पर्छ।
यसरी हाम्रो फरक मत रहेको छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँ सांसद र सदनको अधिकारक्षेत्रको कुरा उठेको छ, सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्यो, संससदले संशाेधन राखे, समितिले विधेयकमा केही अदलबदल गरेर संसदमा पठायो अब समितिको काम सकियो। म पनि सांसद हुँ, यो मेरो फरक मतलाई सदनमा प्रस्तुत गर्छु, सरकारले यसलाई स्वीकार गर्यो भने मेरो मतसहितको प्रतिवेदन संसदमा स्वीकृतिको लागि पठाउँछ सदनले त्यसलाई पारित गरेपछि सकियो। के यही होइन र सदन र सांसदको विशेषाअधिकार भनेको? सरकारले चाहँदा सदनको प्रक्रियालाई पूर्ण सम्मान गर्दै डा. केसीको सम्झौतालाई विधेयकमा समेट्ने ठाँउ बाँकी छ।
अत सम्माननीय प्रमज्यू, अझै समय छ मेरो तपाईँलाई अनुरोध छ, डा. केसीसँग तपाईँले सम्झौता अनुसार नै विधेयक आउँछ भनेर तपाईँले भनेको हो। प्रश्न यहाँ डा. केसी र कांग्रेसको मात्र होइन, आम नेपाली जनतासँग तपाईँले दिनु भएको बचनको हो, तपाईँको विश्वसनीयताको हो। तपाईँको बचनवद्धता एउटा व्यक्तिको होइन देशको प्रधानमन्त्रीको हो।
मेरो अनुरोध छ डा.केसीसँगकाे सम्झौताको मान रहने, कांग्रेसलाई दिएको बचन पूरा हुने, काठमाडौंभन्दा बाहिर मेडिकल शिक्षाको नयाँ संस्थाहरू शुरु हुने लगायतको चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारको नयाँ यात्रा प्रारम्भ हुने, यो सबै हुँदै गर्दा तपाईँको जित नै जित हुने हो। किन जितको बाटो रोज्न चाहनुहुन्न वा सक्नुहुन्न? जनताको जित र आफ्नो जितभन्दा ठूलो अरु कुन स्वार्थ होला र प्रधानमन्त्रीज्यू!
डा. केसी नहुनुभएको भए...
डा.गोविन्द केसी १६ औं अनसनमा हुनुहुन्छ। एउटा मान्छे उही विषयमा यति धेरैपटक अनसन किन वस्नुपर्यो? बस्दा के भयो त ? प्रश्नहरु उठेका-उठाइएका छन्। अहिलेको प्रश्नमा जानुभन्दा पहिला एकपटक अनसनको श्रृंखलालाई हेराैं।
वि.सं.२०६९ असार २१ गते पहिलोपटक आईओएमको डिन नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नभई वरिष्ठताको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने मागसहित शुरु भएको डा. गोविन्द केसीको अनसन १६ औं चरणमा पुगेको छ। डा. केसीले प्रारम्भिक दिनदेखि उठाएका धेरै मागहरू आइओएमको सुधारसँग केन्द्रित थिए-चाहे त्यो डिनको नियुक्तिको विषय होस् वा चिकित्सा शिक्षा नीतिको विषय। छैठौं अनसनसम्म बहुसंख्यक मागहरू आइओएम र त्रिविसँग नै सम्बन्धित थिए। क्रमश: पछिल्ला अनसनहरूमा मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, सम्बन्धन, योग्यताको आधारमा भर्ना, शुल्कको सिमा, नि:शुल्क पीजी, विदेश पढ्न जानु अगाडि अनिवार्य प्रवेश परीक्षा, सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज, छात्रवृत्तिमा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐन बनाउनुपर्ने लगायत माथेमा कार्यदलले दिएका सुझावहरूसहित समग्र चिकित्सा शिक्षा सुधार केन्द्रीत मागहरू उठान भए।
१६ अनसनमध्ये ७ पटकमा त नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो। केसीको पाचौं, छैटौं र सातौं अनसनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। त्यस्तै, एघारौं, बाह्रौं, तेह्रौं र चौधौं अनसनमा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा थिए। डाक्टर केसीको पहिलो र दोस्रो अनसनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। तेस्रो र चौथो अनसनमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष थिए। नवौं र दशौं अनसनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। त्यसैगरी आठौं र १५ औं अनसनमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले सबैभन्दा लामो २७ दिने १५ औं अनसनमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अहिले १६औं अनसन निम्तिएको छ।
उदेकलाग्दो विषय त के छ भने सत्ताले जहिल्यै डा. केसीलाई प्रतिपक्ष देख्छ, अहिलेको सरकार उनलाई कम्युनिष्ट विरोधीको संज्ञा दिइरहेको छ र कांग्रेसको ट्याग भिराउँदैछ। हिजोका दिनमा पनि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यसरी नै किनारा लगाए। यो आधारमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका सुधारको आवाजविरुद्ध सरकार त रह्यो नै कहिले विश्वविद्यालय, कुनैवेला नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियमकदेखि अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकाय मात्रै होइन् कहिले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतसँग समेत उनको संघर्ष रह्यो। पछिल्लोपटक अहिले उनी संसदसँग लडिरहेका छन्।
मानिसहरु गोविन्द केसी एकोहोरो भन्छन्, कसैले पागल पनि भने। एकोहोरो त हामीहरु पो हो। जो जसरी भएपनि अन्य क्षेत्रजस्तै यो पनि ध्वस्त बनाउने भनेर लागेकै छौँ। मानिसहरु गोविन्द केसीलाई लाज लाग्नुपर्ने भन्छन्, लाज त हामीलाई लाग्नुपर्ने, हामी अर्थात् पार्टी, संसद, सरकार, अदालत, अख्तियार सबै मिल्यौं, केका लागि? मेडिकल शिक्षा अर्थात् जनताको स्वास्थ्यको हकलाई अस्तव्यस्त बनाउनका लागि मिलिरहेका छौँ। के लाज हामीलाई लाग्नुपर्ने होइन र?
डा. केसीको संघर्षले गर्दा के भयो र उनी नभएको भए के हुन्थ्यो? १६ वटा अनसनको यो लामो यात्रामा अनेकन प्रतिरोध र अनिच्छाकाबीचमा डा.केसीको अनसन र निरन्तरको संघर्षले सुधार भएका केही प्रसंगहरू हेरौं।
सम्बन्धनको विषय: मापदण्ड र आधारविना पहुँचका भरमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने परिपाटीका विरुद्ध डा. केसी पटक पटक नउभिएको भए आज सबै प्रकारका शक्तिको दुरुपयोग/ प्रयोग गरेर हामी सवै लागेर अहिलेसम्म दर्जनौं कलेज नेपालभरी मुख्यगरी काठमाडौंमा खोलेका हुन्थ्यौँ। घट्टेकुलोको सुनसान अपार्टमेन्ट 'काठमाडौ नेशनल' जस्ता कलेजले भर्नाको विज्ञापन खोलिरहेका हुन्थे। उपत्यकाभित्र र बाहिर दबाब र प्रभावमा अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट डेढ दर्जन मेडिकल\डेन्टल कलेज थपिएका हुन्थे। ती कलेज चलाउन नक्कली प्रोफेसर, नक्कली शैया, नक्कली विरामी, देखावटी अनुगमनका कागजहरूको आडमा सम्बन्धन र सिटको लागि हुन बाँकी के नै रहन्थ्यो होला र। अहिले भएकै कलेजहरूको व्यवस्थापन र नियमन गर्न नसकेका विश्वविद्यालयहरूले ति कजेललाई दिने सम्बन्धन र त्यसको नियमनको अवस्था र गुणस्तर कस्तो हुन्थ्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
आज हामीसँग मेडिकल कलेज त हुन्थ्यो, तर अहिले बंगलादेशको मेडिकल काउन्सिलले मेरो देशको फलानो फलानो कलेजमा नपढ्नु भनेर सूचना निकाले जस्तो हाम्रो अवस्था हुन्थ्यो। तर, डा. केसीको अनवरत संघर्षले विश्वविद्यालयहरुले आफू अनुकुल चोर बाटोबाट कहिले अख्तियार वा अन्य निकायको आडमा भएका सम्बन्धनका खेलहरु डा. केसीकै अनसनको बलमा चिरिएका हुन्। अनसनकै कारण चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न उच्चस्तरिय कार्यदल बनाउने र उक्त नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको थियो। त्यसयता भएका पटक-पटकका सम्बन्धनका प्रयत्न पनि डा. केसीकै खबरदारीका कारणले रोकिएका र दिएको भनिएको पनि खारेज भएका छन्। काठमाडौं नेशनललाई जुन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले सम्बन्धन दियो, त्यसैले बनाएको समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर खारेज गर्नुपरेको विषय होस् वा मन्त्रिपरिषदले सम्बन्धनको निर्णय गरेर पछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयले नै निर्णय खारेज गरेको वि एण्ड सीको विषय होस यस्ता थुप्रै दृष्टान्त हाम्रा सामू छन्। आज यी सवै कुरालाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउन जुन प्रयास हामीले गरेका छौं त्यो डा. केसीको निरन्तरको संघर्षको परिणाम हो।
मेरिटको आधारमा भर्नाको विषय: डा. केसीले संघर्ष थाल्नुपूर्व मेडिकल शिक्षामा शुल्कको विषय मनोमानी थियो। छात्रवृतिबाहेक पहुँच हुनेहरूका छोराछोरीलाई प्रभावमा पार्न निःशुल्क पढाइदिने र सर्वसाधारण विद्यार्थी लुट्ने प्रवृति थियो। बढी शुल्क जसले तिर्यो, जसको पहुँच पुग्यो उही भर्नामा प्राथमिकतामा पर्थ्यो। अर्थात् बढीबढाऊँमा भर्ना हुन्थ्यो। मेरिटमा नाम अगाडि पढेकाहरु भर्ना नपाएर थाक्ने र पैसावालले सहजै कलेज पाउँने अवस्था थियो। एकमुष्ट शुल्क तिर्न सक्नेले मात्रै भर्ना हुथ्यो। यो वेथितिविरुद्ध डा. केसीले निरन्तर आवाज उठाए, विभिन्न अनसनका क्रममा यस्ता पदाधिकारीमाथि कारवाहीका माग उठाए। माथेमा प्रतिवेदनले यी विषय सुधारका लागि सुझाव दिएसँगै सरकारले मन्त्रिपरिषदवाटै शुल्क तोक्यो, माथेमा प्रतिवेदन अनुसारका सुझावलाई संघर्षकै बलमा विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लागू गरेका छन्।
अहिले ओपन हाउस काउन्सिलेङमार्फत् कलेज छानेपछि कलेजकै खातामा पैसा जम्मा गरेपछि सो भौचर आइओएममा बुझाएपछि अनलाइनबाटै भर्ना हुन्छ। केयूले पनि कलेज नै तोकेर विद्यार्थी पठाउँछ। तोकिएअनुसारको शुल्कमै र किस्ताबन्दीमै भर्ना हुन्छ। यो निकै ठूलो सुधार हो।
तोकिएको शुल्कमा, योग्यता सूचीका आधारमा भर्ना हुन सक्ने स्थितिले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर ल्याउने निश्चित छ। किनकि, योग्य विद्यार्थी छनोट योग्य चिकित्सक उत्पादनको आधार हो।
शुल्क र निःशूल्कको विषय: यसैपनि चिकित्सा शिक्षा धनीले मात्रै पढ्ने शिक्षाको रुपमा दर्ज भएको छ। शुल्क तोकिनुपर्छ प्रत्येक वर्ष पत्रपत्रिकामा कलेजहरुका बढी बढाव शुल्कका सूची सार्वजनिक हुन्थे। नाम चलेका कलेजले एमबिबिएसकै ७० लाख, कलेज अनुसारका शुल्क, विद्यार्थीको नम्बर अनुसारको शुल्क थियो। जति पछाडि मेरिट भयो, उनी बढी शुल्क। संसारभर निःशुल्क हुने पिजी झन् महंगो थियो। रेडियोलोजी जस्ता विषयका डेढ करोडसम्म शुल्क पुगेको थियो।
डा. केसीले संघर्षपछि विभिन्न आयोगका सुझावपछि सरकारले तीन वर्ष अघि मन्त्रिपरिषदबाटै एमबिबिएस शुल्क तोक्ने। निजीमा पनि पिजीको साढे २२ लाखहाराहारी छ। सार्वजनिक मेडिकल कलेजज र प्रतिष्ठानमा पिजी निःशुल्क छ। डा. केसी नभएको भए यो शुल्कको सीमा कहाँ पुग्थ्यो होला ? त्यतिमात्रै होइन् पिजी निःशुल्क भइसकेपछि अहिले दुर्गममा यही वर्षदेखि झण्डै अढाई सय विशेषज्ञ चिकित्सक कम्तिमा २ वर्षका लागि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन जाँदैछन्। के दुर्गमका जनताले विशेषज्ञ सेवा पाउने यो अवस्था डा. केसीको संघर्षविना सम्भव थियो?
सिट निर्धारणको विषय: नक्कली विद्यार्थी र नक्कली प्रधायापक(खडेवावा)राख्ने, मिलेमतोमा सिट थप्दै लाने, पूर्वाधार नपुगेको पनि पुर्याइएकाे बनाउने र १५० सिट पुर्याउने काम त भएकै थियो डा. केसीको खवरदारी नभएको भए त्यो घट्ने होइन झन २०० पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो। यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी मुनाफाको क्षेत्र बन्दै गएको थियो। कलेजको क्षमता अनुसार सिट हुनुपर्छ भन्ने माग बमोजिम अहिले सिट संख्या १०० भन्दा बढी सिट नहुने विषय कार्यान्वयनमा छ। आफ्नो तजविजमा विश्वविद्यालयले सिट निर्धारण गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छ। मेडिकल काउन्सिलले प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न थालेको छ। माथेमा कार्यदलको सुझाव र डा.केसीसँगको सम्झौता बमोजिम पटक-पटक काउन्सिलले तोकिएको सिटमा नियम अनुसार योग्यताक्रममा आधारमा भर्ना गर्न र त्यसो नगरिए विद्यार्थीको भर्ना प्रक्रिया रद्द गर्ने जनाएपछि मात्र कलेजहरूले प्रक्रिया अनुसार भर्ना थाल्ने अवस्था आएको थियो। गुणस्तरमा केही सुधारका संकेत देखिन थालेका छन्। के डा. केसीको निरन्तरको खवरदारीविना यी प्रयासहरू हुन्थे?
नियमनको विषय: चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा नियमनकारी निकायहरुले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेका थिएनन्। पछिल्लोपटक सम्बन्धनका पर्खाइमा रहेका र पूर्वाधार पुगेका भनिएका केही मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा भएका अनुगमनका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय र पछि बाहिर आएका तथ्यले नै उजागर गर्छ अनुगमन कति बनिबनाऊ भइरहेका थिए। अख्तियारको निर्देशनको कारण मेडिकल काउन्सिलले काम गर्न सकेको थिएन। मेडिकल काउन्सिलको अनुगमनमा अख्तियार टोलीसँगै हुन्थ्यो र अख्तियारबाटै काउन्सिले मेडिकल कलेजको सिट तोक्ने गरेको विषय त विभिन्न प्रतिवेदनले नै उजागर गरेका छन्। अदालत, अख्तियारको संलग्नता झन बढ्दै हुन्थ्यो, हामी गएगुज्रेको अवस्थामा हुन्थ्यौं। डा. केसीको संघर्ष र खवरदारीका कारण आज ति नियामक निकायहरूले केही हदसम्म स्वायत्त रुपमा काम गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ।
समस्या पहिचान र समाधानको विषय: डा. केसीले उठाएका मागका आधारमा कार्यदल, आयोग र समितिका आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन छन्। जसले चिकित्सा शिक्षाका विकृति के थिए, त्यसमा संलग्न को थिए र अब कसरी त्यसको सुधार सम्भव छ भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा दिन्छ। यसअवधिमा यसअवधिमा माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन जुन अहिलेसम्मकै विस्तृत दस्तवेज हो, जसले चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा एउटा स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्छ। मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्ड र स्थानका सन्दर्भमा पूर्व शिक्षा सचिव जयराज गिरी नेतृत्वको (मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्यि मापदण्ड सिफारिस) उच्चस्तरीय समिति प्रतिवेदन कहाँ-कहाँ मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट आधार दिएको छ।
त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा पढाउने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठनको सञ्चालनका सम्बन्धमा डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७१, गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन्। डा. केसीसँगको अनसनकै सम्झौताको आधारमा त्रिविले डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा डिन नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन समिति बनाएको थियो। विश्वविद्यालयहरुका पदाधिकारीलगायतको नियुक्तिका सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्डसहितको विश्वविद्यालयका आयोगका अध्यक्ष परासर कोइरालाको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन चाहेको अवस्थामा कार्यन्वयन गरेर नियुक्तिलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकिने ठाउँ छ।
विभिन्न समयमा शुल्क निर्धारण समितिलगायतका दर्जनौं अध्यायन भएका छन्। विकृति सुधार्न विकल्प खोजीका लागि बनेका यी आयोग, कार्यदलको प्रतिवेदनले धेरै वेथितिलाई रोकेको छ। यी अध्ययान तथा सुझावहरु डा. केसीकै संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी हुन्। राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीको संघर्षले स्पष्ट आधार दिएको छ।
यसवाट अनुमान लगाउन सकिन्छ डा. केसी नभएको भए के हुन्थ्यो होला भनेर। उनी हुँदा लगातार संघर्ष गर्दा, सरकारलाई झुकाएर सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँदा त अझै यस्तो अवस्था छ भने नभएको भए के हुन्थ्यो होला?
पूरानो कुरा छोडौं केही महिना अगाडि यही सरकारले ल्याएको विधेयक पास भएको भए नै के हुन्थ्यो?-CTEVT अहिलेको जस्तै हुन्थ्यो, विश्वविद्यालयले जति पनि सम्बन्धन दिन पाउँथ्यो, काठमाडौं नेशनल लगायत कयौं काठमाडौंमा खुलेका हुन्थे, अस्पतालको मापदण्ड पनि चाहिन्नथ्यो। सरकारले चाहेको त यही नै त थियो। तर डा. केसीको कारण त्यो हुन पाएन।
डा. केसीवारे भ्रम सृजना गर्न खोजिएका केही विषय र तथ्यहरू
१. नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर डा. केसीले हजारौंका संख्यामा विद्यार्थी बाहिर जाने गरेको आरोपसमेत कतिपयले लगाउँछन्। जवकि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्कले देखाउँछ-चिकित्सा शास्त्र अध्ययनको लागि नेपाली विद्यार्थी नेपाल बाहिर विभिन्न देशमा जानेको संख्या सन् २०१४ मा १३७८ जना, सन् २०१५ मा १४६१ जना रहेको देखिन्छ भने सन् २०१६ मा त्यो संख्या घटेर ४७८ र सन् २०१७ मा ४९५ रहेको छ।
यसरी संख्या हात्तै घट्नुको मुख्य कारण सन् २०१६ देखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शुरु गरेको विदेश जानुपूर्व नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गरेपछि मात्रै इलिजिविलिटी सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था हो। जुन व्यवस्था डा. केसीको संघर्षका कारण भएको हो। केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा इलिजिविलिटी प्रमाणपत्र नलिईकनै विदेशमा पढ्न जाने प्रचलन थियो। डा. केसीसँगका सम्झौता, माथेमा कार्यदलको सुझावपछि विदेश जाने विद्यार्थीले पनि कम्तिमा नेपालको प्रवेश परीक्षा पास भएर मात्रै जानुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले विदेश जाने विद्यार्थी घटेको छ।
२. नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएको र सिट संख्या कम भएकोले मात्रै विद्यार्थी बाहिर पढ्न गएका हुन भन्ने भ्रम पार्न खोजेको छ। तथ्यले त्यस्तो देखाउँदैन। अहिले पनि भएकै मेडिकल कलेजका सिट रिक्त भइरहेका छन् र ४० प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यार्थीले भरिएका छन्। गत वर्ष जानकी मेडिकल कलेज र नेशनल मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज लगायतमा सिट खाली भएका थिए। थुप्रै कलेजले तोकिएको समयमा सबै सिटमा विद्यार्थी पूरा गर्न सकेनन्, झण्डै ६०० सिट खाली थिए। यस वर्ष पनि विद्यार्थीको रोजाइमा ति कलेज परेनन्।
त्यसैले विदेश जानुको कारण नेपालमा कलेज नभएर मात्रै होइन, केही विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाएर गएका छन्, केही नेपालमा भन्दा राम्रो गुणस्तरको कलेज पाएर गएका छन्, केही नेपालका कम गुणस्तर कलेजमा भन्दा समयमै सर्टिफिकेट पाउन सकिने अवस्थाले गएका छन्, केही नेपालमा अधिकांश कलेजले एकमुष्ट रुपमा धेरै पैसा लिने र तोकेको भन्दा अत्यधिक धेरै लिने हुँदा नेपाल बाहिरको कलेजले लिने शुल्क पनि थोरै र किस्तामा बुझाउन पाइने भएकोले आर्थिक समस्याका कारण गएका छन्, कतिपय नेपालमा पटक पटक उत्तिण हुन नसकेपछि डा.बन्नै पर्ने महत्वाकांक्षा र दवावका कारण गएका छन्। अहिले पनि डा. केसीले नेपालमा कलेज चाहिँदैनन् भनिरहेका छैनन्। सरकारी कलेज खोलौं, काठमाडौंभन्दा बाहिर नभएका ठाउँमा खोलौं र नयाँ विश्वविद्यालयबाट खोलौं, पैसा नहुने तर जेहन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्ने वातावरण बनाउ र दुर्गममा सेवा गर्न पठाउ भनिरहेका छन्।
३. अर्को आरोप छ, पूराना मेडिकल कलेजको सिन्डिकेटको पक्षमा डा. केसी भए। डा. केसीले सुधारमा अभियान थाल्नुपूर्व अधिकांश मेडिकल कलेजले १५० जना विद्यार्थी सिटमा विद्यार्थी पढाउँथे अहिले कलेजहरुका अधिकतम् सिट १०० छ। जुन मेडिकल कलेजका ५० का दरले सिट संख्या घटेका छन् ती कलेजका सञ्चालकको पक्षमा डा. केसी छन भन्नु कुतर्क हो। जसको आन्दोलनले सिट घटाएको छ, शुल्क घटाएको छ, नियमन बलियो बनाएको छ त्यसको पक्षमा मेडिकल सञ्चालकहरू होलान कि विरुद्धमा? यत्ति बुझिदिए पुग्छ।
अन्त्यमा,
संविधानले भन्छ स्वास्थ्य मौलक हक हो, जनतालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको दायित्व हो। दल भन्छन्-मेरो दल सरकारमा आएमात्र संविधानको यो व्यवस्था मुर्त हुन्छ। अनि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुने वा नहुने निर्धारण गर्ने मुद्दाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो चिकित्सा शिक्षा। माथि चर्चा गरिएको जस्तो चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र अस्तव्यवस्त भयो, महँगो भयो, गुणस्तरहीन भयो भने कहाँबाट हुन्छ स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय? डा. गोविन्द केसीले खोजेको केही होइन् यही चिकित्सा शिक्षालाई ठीक बनाउन खोजेको हो जुन वास्तवमा हाम्रो काम हो, हाम्रो बचन हो? अनि ठीक बनाउने हाम्रो काम होइन? अनि त्यसकै लागि गोविन्द केसी बुढो शरीर लिएर कहिले कुन पार्टीका सरकार कहिले कुन पार्टीका सरकार, कहिले अदालत, कहिले अख्तियारका विरुद्ध लड्नुपर्ने यो भन्दा विडम्बना केही हुन्छ?
गोविन्द केसी एक फकिर हुन्, सन्त हुन्, जनताको यो स्वास्थ्यको लागि लाग्दा लाग्दा सिंहदरवारको तातो कुर्सीमा को हुन्छ उनलाई कहिले चासो भएन, अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्ध लड्दै गर्दा ती लोकमान नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीले गद्दिरोहण गराएका अख्तियारको कुर्सीमा राखेका हुन्, भन्नेसँग उनले वास्ता गरेनन्।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग लड्दै गर्दा हिजो न्यायाधीशको भागभण्डामा कस्को भागमा परेका थिए भन्ने उसलाई चासो भएन। उसलाई चासो केवल एउटा कुराको रह्यो चिकित्सा क्षेत्रमा थिति बसाल्न मद्दत गर्ने साथी हुन्। विगार्न खोज्ने दुस्मन हुन्। के कांग्रेस के नेकपा उनको चासोको विषय होइन्। यो सबैलाई विर्सेर आज डा.केसीलाई कम्युनिष्ट विरोधी भनेर स्थापित गर्न खोज्नु अज्ञानता, अंहकारले प्रभावित दृष्टिदोष मात्र हो। डा. गोविन्द केसी न कांग्रेसका समर्थक हुन् न नेकपाका न कांग्रेसका विरोधी हुन् न नेकपाका। तर आज आम नेपाली जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्यको लागि लड्नु भनेकै कम्युनिष्ट विरोधी हुनु हो, ठूला ठालु राज्यको ढुकुटीवाट विदेशमा उपचार गर्न जाने तर आम जनताले उपचार गराउने देशका स्वास्थ्य संस्थाको विजोग हुने अवस्था बदल्न लड्नु भनेकै कम्युनिष्ट विरोधी लडाई हो भन्ने नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको ठहर हो भने के नै भन्न सकिन्छ र?
शिक्षा, स्वास्थ्यको कयान पाटोमा विगतका दशकहरुमा हामीले गम्भीर गल्तीहरु गरेका छौं। गल्तीको आत्मबोध पनि भएको छ, अध्यायन पनि भए, सुधारका उपायहरुका बारेमा। तर, किन ती पाटोहरुमा सुधार भएनन्, किनकि त्यहाँ अर्को गोविन्द केसी थिएन्।
एउटा उदाहरण हेरौं त, गएका ३० वर्षमा हाम्रो सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा कस्तो ध्वास्त भएको छ, प्रत्येक सरकारले बर्वाद भयो भनेर सुधार गर्ने अध्यायन गर्छ, गराउँछ। तर सुधार हुनको सट्टा झनझन बिग्रँदछ किन? किनकी हामी (सरकार अड्डा अदालत) सबै सुधार गर्नुपर्छ मुखले भन्ने तर व्यवहारमा भत्काउन नै लाग्यौं। अनि सुधारका लागि बनेको अध्ययनले भनेको जस्तो गर्न बाध्य पार्ने कुनै गोविन्द केसी यो क्षेत्रमा थिएन, त्यसैले झन्झन् ओरालो लाग्यो।
हो त्यसैले हामी एउटा होइन् सयौं गाविन्द केसी चाहिएको छ, यस्तै निस्पृय, यस्तै पवित्र, यस्तै हठी गोविन्द केसीहरु। तर, हामी एउटा भएकोलाई पनि मार्न तयार भएको हो? किनकी डा. गोविन्द केसी हाम्रो गलत स्वार्थका विरुद्धमा उभिए, उभिइराखेका छन्, भोलि पनि उभिइराख्छन्।
त्यसैले हाम्रो स्वार्थकाविरुद्धमा उभिने डा. गोविन्द केसीलाई नै ढाल्दिन चाहेको हो? प्रधानमन्त्रीज्यू!
-(राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको अनसन सन्दर्भमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा थापाले राखेको धारणा)