गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ६ जनाले दर्ता गरेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले निषेधाज्ञा सहितको अन्तरिम आदेश गर्न नमिल्ने जनाएको छ ।
बुधबार र बिहीबार दिनभरको वहसपछि मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । जिल्ला अदालतको आदेशबाट प्रहरीले २ जनालाई पक्राउ गरेको र अन्य निवदेकलाई समेत पक्राउ गर्न अनुमति दिएकाले अन्तरिम आदेश जारी नमिल्ने अवस्था आएको रजिस्टार जीतेन्द्रबाबु थपलियाले बताए । अदालतकै अनुमतिले पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले निवेदकले भने अनुसार विवादरहित कानुनी अधिकारमा आधात पर्ने अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
यो आदेशपछि जिएमपछिका अध्यक्ष अर्यालसमेतलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ । बुधबार रिट निवदेकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ता पूर्णराज राजवंशी र दीपक पौडेलले बहस गरेका थिए । विपक्षी विद्यार्थीको तर्फबाट अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको बहस बुधबार नसकिएपछि बिहीबार निरन्तर गएिको थियो । विद्यार्थीको तर्फबाट बिहीबारै वरिष्ठ अधिवक्ता तीलक पराजुली र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए । यसैगरै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द र उपन्यायाधिवक्ता खेमराज पाठकले बहस गरेका थिए ।
बिहीबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता पराजुलीले कलेज सञ्चालकले विगत लामो समयदेखि विद्यार्थीलाई ठगी गर्दै आएकाले सञ्चालकहरुलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकीर गरेका थिए । बाहिरै रहेको अवस्थामा प्रमाण लुकाउन सक्ने भएकाले निवेदकले माग गरे अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने तर्क उनले पेस गरे । जिल्ला अदालतको अनुमतिले प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको अवस्थामा वारेसमार्फत सञ्चालकहरुले रिट निवेदन दर्ता गर्नु नै नियमसँगत वरिष्ठ अधिवक्ता पराजुलीले बहसका क्रममा उल्लेख गरे ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कलेज सञ्चालकहरुले अहिले पनि विद्यार्थीहरुलाई मानसिक दबाब दिने काम गरेकाले विद्यार्थीकै सुरक्षामा समेत ध्यान दिन आग्रह गरे । पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको अवस्थामा आत्मसमर्पण गरी थप कानुनी उपचारमा लाग्नु पर्नेमा भागेर वारेसमार्फत रिट दर्ता गर्नु नै कानुनी शासनको खिल्ली उडाउनु रहेको उनको भनाइ थियो ।
बुधबारको वहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठले दर्ता भएर नियम सम्मत चलेको कम्पनीका सञ्चालकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति दिनु नै गलत रहेको जिकीर गरेका थिए । ट्युसन शुल्कवाहेक अन्य शुल्कको बारेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कुनै प्रावधान नबनाएकाले विद्यार्थीसँगकै सहमतिका आधारमा लिइएको दाबी उनीहरुको थियो ।
विद्यार्थीले ठगीको आरोपसहित कलेज सञ्चालकविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पहिलोपटक फागुन २१ मा जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि खुमा अर्यालसमेतले वारेसमार्फत उच्च अदालत पोखरामा फागुन २३ गते निषेधाज्ञा सहितको अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले फागुन २६ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
निवेदकले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेको भए पनि न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २६ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै बुधबारका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
अर्यालले जिल्ला अदालत कास्की, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र ३ विद्यार्थीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । होस्टेल, यातायात लगायत खर्चका लागि विद्यार्थीकै सहमतिमा रकम संकलन गरेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । विद्यार्थीलाई ठग्ने नियतले रकम संकलन गरेको पाइएमा फिर्ता गर्न कलेज प्रशासन सहमत भए पनि विद्यार्थीहरु एकतर्फी रुपमा ठगी मुद्दाको निवेदन दर्ता गरेको र त्यसैका आधारमा अदालतको आदेशले प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरिनु न्यायसंगत नभएको रिटमा उल्लेख छ ।
कास्की प्रहरीलेसञ्चालकसमेत रहेका पूर्व सिइओ सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण शर्मालाई २२ गते पक्राउ गरिसकेको छ । ठगी मुद्दामा म्याद थपेर प्रहरीले उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, लेखा कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनका कर्मचारी दिनेश पौडेल, पूर्व सिइओ सन्तोष खनाल, कर्मचारीहरु तीलक पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद शर्मा, कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरेको नाममा फागुन २२ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो ।
पटकपटकको आग्रह कलेज व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको भन्दै विद्यार्थीहरुमाघ १६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन उत्रेका हुन् । अहिले कलेजमा पढाइ र अस्पतालमा आकस्मिक वाहेका सेवा ठप्प छन् ।