नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम प्रधान भ्रष्टाचार कार्यालय राख्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कानुन बनाएरै करोडौँ, अर्बोको कमिसन हुने कार्यालय वा प्रोजेक्टबारे निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नो हातमा राख्ने गरेको भन्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। ‘मुलुकमा जलविद्युत उदपादनका लागि ठेक्कापट्टा नदिएर प्रधामन्त्रीले कमिटि बोर्ड बनाएरै आफ्नो मातहतमा राख्दै छन् अब राजस्व र भन्सार कार्यालय मात्र बाँकी छ’, उनले भने।
जनकपुरमा आयोजित नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी संघको दशौं केन्द्रीय परिषद् भेलामा बोल्दै निधिले वर्तमान सरकार पाँच वर्षसम्म टिक्ने सम्भावना पनि कमै रहेको उल्लेख गरे। ‘आफ्नै झगडा, अराजकता र अपरिपक्वतामा सरकार ढ्ल्ने सम्भावावना छ।’ पुर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका निधिले भने, ‘राजनीतिक स्थिरता माथि सत्तापक्षकै दलहरुबाट खतरा छ यसका लागि हामीलाई पनि चिन्ता छ।’
राजनीतिक क्षेत्र, विकास शान्ति र विदेश नितीको क्षेत्रमा समेत ओली सरकार असफल भइसकेको जिकिर गर्दै उनले सरकारले विदेश नीति असन्तुलित र अराजक बनाइसकेको दावी गरे। देशको सार्वभौमसत्ता, समृद्धि र अखण्डतका लागि एकदमै महत्वपूर्ण विदेश नीतिमा सरकार असफल भइसकेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘वर्तमान सरकार मुलुकमा लगानीको वातावरण र राजनीतिक स्थितरता छ भन्ने विश्वास कुनै देशलाई दिलाउन सकेको छैन,’ निधिले भने।
प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कांग्रेसमाथि आरोप रहेपनि कांग्रेसले संविधान र लोकतान्त्रिक मार्यादमा रहेर प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको उनको भनाइ छ। ओली सरकार संघीयतावादी, लोकन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी र समाजवादी मध्यै कुनै वादकै नरहेको उनको आरोप छ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफैले पटक पटक आफु संघीयता नचाहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएकाले ओली सरकारबाट संघीयता टिक्न नसक्ने जिकिर गरे। ‘देशमा संघीय प्रणाली छ तर देश हाक्ने ड्राइभरलाई संघीयतामा विश्वास छैन भने दुर्घटना होला कि नहोला ?’ निधिले भने ‘देशमा ७६१ वटा सरकार छ तर अहिले देशमा एउटा मात्र सरकार छ र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री कर्याालयमा अधिकार छ।’
वर्तमान सरकारले एउटा पनि राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै उनले मजदुर, कर्मचारी लगायतका श्रमजिवी वर्गको अधिकार कटौती गरेर निर्लजतापुर्वक अघि बढिरहेको आरोप लगाए। अहिले दुइ तिहाइको दम्भमा सरकारले कांग्रेसलाई माइनस गरेर अघि बढे ५ वर्षपछि काँग्रेकै सरकार आउने उनले दाबी गरे। ओली सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र समाजिक संजालमा अंकुश लगाउने प्रयास गरेको उनको भनाइ छ। कांग्रेस तथा कांग्रेस निकट कर्मचारीको बलियो प्रभाव रहेको ठाउँमा सरकारले उनीहरुलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा भेदभाव गरेको निधिले बताए।
यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य गगन थापाले विखण्डनकारी सिके राउतलाई जवाफ दिन मधेशकै जनता काफी रहेको बताए। विप्लवलाई हतियार बनाएर सरकारले मुलुकमा हिंसाको अवस्था उत्पन्न गर्न खोजिरहेको भन्दै नेता थापाले विखण्डनको कुरा गर्ने सिकेलाई जनताले नै तह लगाउने बताए।
दुई तिहाइको दम्भमा रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार जनताको भावना कुण्ठित गर्न अगाडी बढिरहेको थापाको आरोप छ। सरकारले न्यायालय, अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायहरुलाई पंगु बनाएर अधिनायकवाद लाद्न खोजेको थापाले उल्लेख गरे।