भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले 'डिजिटल' मालपोत बनाउने अभियान शुरू गरेकी छिन्।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मालपोत र नापी कार्यालयसँग जोडिएर धेरै जनगुनासा आएकाले मालपोत र नापी कार्यालयलाई डिजिटल कार्यालय बनाउन मन्त्री अर्यालले अभियान थालेकी हुन्।
मालपोत कार्यालयलाई नमुना बनाउने अभियान पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट शुरू गरिएको छ। त्यसअन्तर्गत मन्त्री अर्यालले कलंकी मालपोत कार्यालयको आइतबार अनुगमन गरेकी हुन्। अभियान अन्तर्गत मालपोत कार्यालय कलंकीलाई डिजिटल बनाउन अभियान थालनी गरिएको छ। डिजिटल मालपोत बनाउने अभियान कसरी चलिरहेको छ भनेर मन्त्री अर्यालले अनुगमन गरेकी हुन्।
एक वर्षभित्र देशैभरका मालपोत-नापी डिजिटल
कार्यालय अनुगमनपछि मन्त्री अर्यालले एक वर्षभित्र देशैभरका मालपोत र नापी कार्यालयलाई नमुना बनाउने गरी मन्त्रालय अगाडि बढेको बताइन्। असार महिनाभित्र उपत्यकाभित्रका सबै मालपोत/नापी कार्यालयलाई नमुना बनाउने र एक वर्षभित्र देशभरका कार्यालय डिजिटल बनाउने गरी काम भइरहेकाे मन्त्री अर्यालले बताइन्।
'आगामी असार मसान्तसम्म उपत्यकाका सबै मालपोत र नापी कार्यालय डिजिटल बनाउन लागेका छौं। त्यसको शुरूवात कलंकीबाट गरिएको छ। त्यसपछि डिल्लीबजार र चाबहिलबाट काम शुरू गर्छौ', मन्त्री अर्यालले भनिन्,'असार मसान्तसम्म उपत्यकाका सबै मालपोत कार्यालय डिजिटल बनाउँछौं। त्यसपछि देशैभरका २४४ वटा मालपोत र नापी कार्यालय एकवर्षभित्र डिजिटल बनाएर सबै कार्यालय डिजिटल बनाउने गरी हामी बढाउँछौं।'
मन्त्री अर्यालले सेवा प्रवाहको कार्य प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले सेवा प्रवाहलाई कसरी जनताले अनुभूत गराउने भन्नेगरी मन्त्रालय अगाडि बढेको उनले बताइन्। भूमि व्यवस्था मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयहरूसँग जोडिएर सुशासनसँग जोडिएका प्रश्नहरू आउने गरेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसलाई सिस्टमसँग जोडेर कसरी अन्त्य गर्ने भनेर लागेको बताए। पुराना धमिरा लागेका कागजपत्र फोटो खिचेर अहिले स्क्यानिङ गर्ने र डिजिटल भर्सनमा लगेर व्यवस्थित गर्नेगरी अगाडि बढेको भन्दै उनले केही कागजातहरू पुरानो भएका कारण काम गर्न अलिकति ढिलाइ भइरहेको मन्त्री अर्यालले बताइन्।