अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको भन्दै संघीय सरकार र प्रदेश २ सरकारबीच पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ । संघीयता फेल गराउन, प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउन समयमा संघीय ऐन नबनाएको र कर्मचारी नपठाएको भन्दै काँग्रेस तथा प्रदेश सरकारमा सत्तासिन मधेसवादी दलहरुले सरकारको कडा आलोचना गर्दै आएको छ । तर प्रदेश २ सरकारले नै आफूमातहत भएको अधिकार विकेन्द्रिकरण गर्न नखोजेको प्रदेश सरकारकै राज्यमन्त्रीहरुको गुनासो छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त गठबन्धनको सरकार रहेको प्रदेश २ मा मन्त्रीहरुले कार्यभार प्रत्यायोजन नगर्दा आफूहरू जिम्मेवारीविहीन भएको राज्यमन्त्रीहरु बताउँछन् । प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले मन्त्रीले जिम्मेवारी नपाएपछि औपचारिक कार्यक्रममै गएर समय बिताउनु परेको बताए ।
‘मन्त्रीलाई सहयोग गर्न राज्यमन्त्री आउँछन तर ८ महिनादेखि जिम्मेवारी नपाएपछि हामी भेटघाट र गफगाफमै सिमीत छौँ,’ उनले भने । प्रदेश २ का अन्य राज्यमन्त्रीहरूले पनि मण्डलले जस्तै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । कामबिहीन बनेका राज्यमन्त्रीहरूले औपचारिक कार्यक्रममा अतिथि बनेर वा आफनो कार्यकक्षमा कार्यकर्ता भेटेरै दिन बिताउने गरेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री डिम्पलकुमारी झा र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माको दैनिकी पनि मन्त्रालय आउजाउ र सार्वजनिक कार्यक्रमको सहभागितामै सीमित छ ।
फोरमबाट सहभागी राज्यमन्त्रीको अवस्था पनि उस्तै छ । मन्त्रीलाई सहयोग र मन्त्रालयको कामकाजलाई गति दिन राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएपनि मन्त्रालयको कार्यभार बिभाजन नहुँदा योजना बाँडफाँड, बजेट बिनियोजन, नीति निर्माण कुनै पनि राज्यमन्त्रीको भूमिका छैन । केही राज्यमन्त्रीहरुले जिम्मेवारीबारे खुलेर बोलेका छन् भने कतिपयले मुख खोल्न सकेका छैनन् ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आफनो मन्त्रालयबाट राज्यमन्त्रीहरुलाई लिखित रुपमा नै जिम्मेवारी दिएको बताँउछन् । ‘राज्यमन्त्रीले कुन कुन काम गर्ने भनेर लिखित जिम्मेवारी नै दिएको छु’ उनले भने । राज्यमन्त्रीलाई जेल, सूचना सञ्चारलगायतका जिम्मेवारी लिखित रुपमा दिएको यादव बताउँछन् ।
केही दिन अघि जनकपुरमा बसेको राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठकमा राजपाबाट राज्यमन्त्री बनेकाहरुले जिम्मेवारी नदिएको भन्दै मन्त्रीविरुद्ध खनिएका थिए । प्रदेश सरकारको समिक्षा गर्न बसेको बैठकमा राज्यमन्त्रीहरुको गुनासोपछि चैत १ गतेदेखि ३ दिनसम्म काठमाडौँमा राजपा अध्यक्षमण्डलको बैठक बसेको थियो । बैठकबाट प्रदेश २ का मन्त्रीलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम सहित पत्र पठायो । प्रदेश २ राजपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनललाई अध्यक्ष मण्डलले काठमाडौमा अल्टिमेटमको पत्र थमाइयो ।
यस्तै स्थानीय तहमा समेत अधिकारका मुद्दा उठाउँदै आएका काँग्रेस तथा मधेसवादी दलहरुबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षहरुले अधिकार दिन आनाकानी गरेको देखिएको छ ।