सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुषालले केही समयअघि बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा प्रस्ताव राखिन्– ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण रोकौं, पूरानो नागरिकता खिचौं र नयाँ नागरिकता दिउँं ।’ तर उनको आग्रहलाई सत्तारुढ दलकै सांसदले हावामा उडाइदिए ।
भुषालको प्रमुख जोड थियो– नागरिकता विदेशीलाई दिनु हुँदैन, नेपाली छुट्ने ब्यवस्था राख्नु हुँदैन । यहीकारण २१ अर्ब खर्च भएपनि पूरानो नागरिकता खिचेर नयाँ दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा अधिकांश सदस्य विदेशीलाई नागरिकता दिनुहुँदैन भन्नेमा सहमत छन् । समिति सदस्यहरुले ‘विदेशी महिलाले नेपालीसँग बिहे गर्दा भोलिपल्टै नागरिकता दिनुपर्ने तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहे गर्दा महिनौं कुर्नुपर्ने विषयमा पनि कुरा उठाएका थिए ।
नागरिकता नेपाली छुट्नु हुँदैन, बिदेशीले पाउनु हुँदैन भन्नेमा समितिमा रहेका २६ सदस्य नै सहमत छन् । तर आइतबार अन्त्य भएको संसद अधिवेशनमा यो बिधेयक पेश नगर्न भने सबै सदस्य सहमत भएको पुष्टि भएको छ । नागरिकता पहिचान अनुसारको चाहिन्छ भन्नेहरुलाई समेत सत्तारुढ सांसदले लोप्पा ख्वाएका छन् ।
मुन्टो हल्लाएर मात्रै बस्ने मन्त्री र सवाल जवाफमा हावी भएका सचिवसम्मले बिधेयकलाई पछाडी धकेलेको प्रष्ट देखिन्छ । र, यसहिसाबले यो बहस अझै एक वर्ष चल्ने देखिन्छ । कानूनमा लिंग परिवर्तनको कुनै व्यवस्था छैन । तर संबिधान संसोधन गर्नेसम्मको हिम्मत राख्ने मिनी संसदले नागरिकतामा को छुट्छ र को योग्य हुन्छ भनेर भन्न सक्दैन ।