प्रदेश ५ का सांसदहरू संसदीय समितिको बैठक भन्दा उद्घाटन र औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा संसदीय समितिहरू निष्कृय भएका छन्। मिनी संसद मानिने संसदीय समिति निष्कृय हुँदा प्रदेश सभालाई बिजनेशको समेत अभाव भएको छ। समितिको वैठकमा सांसदहरु अनुपस्थित भएपछि कानुन निर्माण जस्तो महत्वपुर्ण काम समेत प्रभावित भएको छ।
संसदलाई सघन छलफलको स्थान वनाउनुको सट्टा सांसदहरु तलवभत्तामा केन्द्रित भएपछि कामले गति लिन नसकेको हो। प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाबाट हाल सम्म २१ वटा विधेयक पारीत गरेको छ भने १३ वटा विधेयक बिषयगत समितिमै थन्किएका छन्।
प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनबाट ४, दोस्रो अधिवेशनबाट ११ र चालु तेस्रो अधिवेशनबाट ६ गरी हाल सम्म २१ विधेयक पारित भएको छ। चालु अधिवेशनमा मात्रै प्रदेश सरकारले २१ वटा विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरे पनि ६ वटा मात्रै पारित भएको छ। प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफलका लागि बिषयगत समितिमा पठाइएका १३ वटा विधेयक समितिमै थन्किएका हुन्।
यही चैत १० गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारका उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरे पनि अन्य विधेयक प्रदेशसभामा पेश भएको लामो समय बितिसकेको छ। प्रदेशसभामा गठित कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा ४, प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा ४,सामाजिक विकास समितिमा ३, अर्थ,उद्योग तथा पर्यटन समितिमा २ विधेयक रोकिएका छन्।
विधेयकहरु लामो समय सम्म बिषयगत समितिमै थन्किएपछि प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले दफावार छलफलका लागि समितिमा रहेका विधेयकहरु छलफल गरेर छिटो टुंग्याउन प्रदेशसभा बैठकमै प्रदेशसभा निर्देशन दिएका थिए।
ससदयि समितिमा रहेका कतिपय सांसदहरु त एक पटक पनि वैठकमा सहभागी छैनन्। तर संसद सचिवालयबाट पाउने मासिक तलव भत्ता भने सबै बुझेका छन्। प्रदेश ५ मा ८७ जना सांसद छन्।