जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने माग विगतदेखि नै उठ्दै आएको थियो । तर, माग पूरा हुन सकेको थिएन ।
गृह मन्त्रालयले १९ चैतमा देशभरका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन निर्देशन दिएको थियो । लगत्तै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानले अब वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन थालेका छन् । तर, धनुषामा भने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तालले भने अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका बाबुआमाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय सार्वजनिक भएपछि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वंशजका आधारमा नागरिकता लिन आउनेको भीड देख्न सकिन्छ । तर, सेवाग्राही भने रित्तै फर्किन बाध्य छन् ।
गएको २८ मंसिरमा विदेशी नागरिकबाट मोटो रकम लिएर सरकारी छाप र कागजात किर्ते गरी नागरिकता, विवाहदर्ता, मृत्यु दर्ता, बसाइँसराईलगायत सरकारी प्रमाणपत्र बनाउने गिरोहमा संलग्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कार्यालय सहयोगी महावीर मण्डलसहित ४ कर्मचारी पक्राउ गरी प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो ।
सोही क्रममा उनीहरूले बनाएको ८ नागरिकता अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले लगेको थियो । अहिलेसम्मै अनुसन्धान जारी रहेकाले ती नागरिकता नआउने बेलासम्म केही दिन नागरिकता बन्न नसक्ने धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘परिपत्र हामीलाई पनि आएको छ, हाम्रो आशय सरल तरिकाले वास्तविक नेपालीले नै नागरिकता पाओस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले आन्तरिक रूपमा कार्यविधि पनि निर्माण गरिसकेका छौँ । नागरिकता किर्ते गरेको भन्दै ८ नागरिकता केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई हामीले पठाएका छौं, ती नागरिकता आइसकेपछि मात्र नागरिकता वितरण हुनेछ ।’
नागरिकताबाट यसकारण वञ्चित भए जन्मसिद्धका सन्तान
२०६३ मा अन्तरिम संविधान लागू हुँदा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने भनेर गृह मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय पर्याप्त नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू बरू कानुन बनाउनू भन्यो । त्यसबेला खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष थिए । संसद् थिएन । सरकारले अध्यादेशमार्फत समस्याको समाधान निकाल्यो ।
२०७० मा दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि नयाँ संसद आयो । संसद नभएका बेला ल्याइएको अध्यादेश नयाँ संसदले पारित गरेन । गृह मन्त्रालयले अध्यादेश निष्क्रिय भएको भन्दै अर्को कानुन नबनेसम्म जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने काम रोक्नू भन्ने पत्र प्रजिअहरूलाई पठायो । कानुन बनाएर, अध्यादेश जारी गरी वा परिपत्रमार्फत भए पनि राज्यले नागरिकताजस्तो आधारभूत अधिकारको अविछिन्न प्रत्याभूति गराउनुपर्ने थियो । तर राज्यले यति जिम्मेवारी पूरा नगर्दा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान नागरिकताको हकबाट वन्चित भएका थिए ।