सरकारले भूमाफियाबाट हडपिएका सरकारी जग्गाको खोजी गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने भएको छ।
देशका विभिन्न भागका अर्बौं मूल्यका सरकारी जग्गाहरू भूमाफियाबाट हडपिएको पाइएपछि सरकारले ती सबै जग्गाहरू पहिचान गरी सरकारकै नाममा ल्याउने उद्देश्यले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो।
केही समय अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवास क्याम्पमा हडपिएको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै यस्तै प्रकृतिका अन्य स्थानमा हडपिएको जग्गा खोज्न उचस्तरीय आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारले आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले अतिक्रमित जग्गा खोज्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनले यससम्बन्धी प्रस्ताव छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने बताए।
राजधानीको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाले हडपेको सार्वजनिक भएपछि सरकार आयोग गठन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। एक महिना अघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमाफियाले आफ्नो नाममा पारेको ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार भूमाफियाहरूले अन्य महत्वपुर्ण पाँच स्थानका गरी १ हजार २९८ सरकारी जग्गामा पनि बारम्बार आँखा लगाउँदै आइरहेको पाइएको छ। राजधानीमा खबर छ।