प्रदेश नं १ का मुख्य मन्त्री शेरधन राईले अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकले निर्णय गरेका २९ बुदे संघियता सहजिकरण कार्ययोजना केन्द्रका मन्त्री र सचिबहरुले कार्यान्वय हुन नदिएको आरोप लगाएका छन्।
रफत सञ्चार क्लबमा आयोजिक कार्यक्रममा राईले २९ बुँदा कार्यान्वयन भएमात्र प्रदेश सरकारले सहज र तिब्र गतिले काम गर्न सक्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि केन्द्रिय मन्त्री र सचिबहरुले बाधा निम्ताएको उनको आरोप थियो।
प्रदेश राजनधानीको नामकरण र राजधानीको बिषय बिगतका समयमा केन्द्रले टुँगाउन नसकेको र हाल प्रदेशको थाप्लोमा भार थोपरी दिएकाले केहि बिलम्ब भएको दावी गरे।
एक नं प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको बिषय नयाँ बर्षको पहिलो हप्तामा नै घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको राईले जानकारी दिए। आवश्यक कानुन र संरचना तयार हुन नसक्दा तीन तहका सरकाले जन अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको उनले बताए।
एक बर्ष सम्मको अवधि अनुभवको बर्ष र संघियताको जग निमार्णको बर्ष रहेको मुख्यमन्त्री राईको तर्क थियो। पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधहरुले बिकासका नाममा गरेका भ्रष्टाचारको बिषय बाहिर आए जस्तै हुन सक्ने भन्दै आफै जनप्रतिनिधिले बजेट बिनियोजन गर्न लगाउने र उपभोत्ता समुहमा आफ्ना नातेदार र स्वएम आफ्नै कम्पनीलाई लाभ मिल्ने गरेको पाईको र यस्तो कार्य बन्द गरिने तर्फ प्रदेश सरकार लाग्नु पर्नेमा जोड पनि दिए।