कोरोनाको उपचारबाट हात झिकेको सरकारले दशैंखर्च भन्दै सांसदहरुको बैंक खातामा पैसा जम्मा गरेपछि सामाजिक संजालमा निक्कै आलोचना भयो। अन्ततः दशैंखर्च बापतको रकम फिर्ता गर्न सांसदहरु बाध्य भए। तर स्थानीय तहका निर्बाचित जनप्रतिनिधिले भने चाडपर्व खर्च शीर्षकमा सरकारी ढुकुटीबाट २९ करोड रुपैंया बुझेका छन्।
संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सातवटै प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सातदेखि १४ शीर्षकमा राज्यकोषबाट वार्षिक रु.८ अर्ब सुविधा दिने बाटो खुला गरेका हुन्। प्रदेश सभाले कानुन बनाएर यसरी सुबिधा लिने निर्णय गराएका हुन्। तर यो निर्णय सर्बोच्च अदालतको फैसला बिपरित रहेको छ। तिनै शीर्षकमध्येको एक हो चाडपर्व खर्च। प्रदेश नं १ बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेशले चाडपर्व शीर्षकमा राज्यको ढुकुटीबाट यति ठूलो रकम दिएका हुन्। सातवटै प्रदेश सरकारले आपूmखुसी कानुन बनाएर निर्बाचित जनप्रतिनिधिलाई बिभिन्न शीर्षकमा सुबिधा दिएका हुन्।
निर्बाचित जनप्रतिनिधिलाई सबैभन्दा धेरै सुबिधा दिनेको पहिलो सूचीमा रहेको छ, प्रदेश नं २। १ महानगरपालिका, ३ उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका, ५९ गाउँपालिका रहेको यो प्रदेशका जनप्रतिनिधिले रु.९ करोड ७५ लाख १५ हजार चाडपर्व खर्चबापत बुझेका छन्। सबैभन्दा धेरै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले रु. ६ करोड ४१ लाख १० हजार बुझेका छन्। यसैगरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले रु.२ करोड ५६ लाख ६५ हजार, उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले रु.४ ५ लाख ९० हजार, महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले रु.२० लाख ७० हजार र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिले रु. १० लाख ८० हजार बुझेका छन्।
दोस्रो बढी सुबिधा दिने प्रदेश भएको छ, गण्डकी प्रदेश। १ महानगरपालिका, २६ नगरपालिका, ५८ गाउँपालिका रहेको यो प्रदेशका निर्बाचित जनप्रतिनिधिका लागि सरकारी ढुकुटीबाट रु. ६ करोड ५५ लाख ६७ हजार खर्च भएको छ।
जसमा सबैभन्दा धेरै नगरपालिकामा रु.३ करोड ३ लाख ६८ हजार खर्च भएको छ। यसैगरी गाउँपालिकामा रु.२ करोड ९४ लाख ६४ हजार, महानगरपालिकामा रु. ३१ लाख ५० हजार र जिससमा २५ लाख ८५ हजार खर्च भएको छ।
कर्णाली प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि रु. ४ करोड ६५ लाख ९० हजार खर्च भएको छ। यो प्रदेशमा २५ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिका छन्। सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकामा रु. २ करोड ३४ लाख ९० हजार, नगरपालिकामा रु.२ करोड १७ लाख ५० हजार र जिससका जनप्रतिनिधिका लागि रु.१३ लाख ५० हजार खर्च भएको छ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशका निर्बाचित जनप्रतिनिधिका लागि चाडपर्व खर्च शीर्षकमा रु. ४ करोड ६ लाख १८ हजार खर्च भएको छ। यो प्रदेशमा १ उपमहानगरपालिका, ३३ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिका छन्। गाउँपालिकाका निर्बाचित जनप्रतिनिधिका लागि रु. १ करोड ६८ लाख २१ हजार, नगरपालिकाका लागि रु. २ करोड १० लाख ४ हजार, उपमहानगरपालिकाका लागि रु. १३ लाख २६ हजार र जिससका लागि रु. १४ लाख ६७ हजार खर्च भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका निर्बाचित जनप्रतिनिधिका लागि चाडपर्व खर्च शीर्षकमा रु. ४ करोड २३ लाख ४४ हजार खर्च भएको छ। यो प्रदेशमा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका छन्। यीमध्ये सबैभन्दा धेरै गाउँपालिकामा रु. १ करोड ९८ लाख ५६ हजार, नगरपालिकामा रु. १ करोड ७४ लाख ४४ हजार, उपमहानगरपालिकामा रु. ३८ लाख ४४ हजार र जिससका निर्बाचित जनप्रतिनिधिका लागि रु. १२ लाख खर्च भएको छ।