संघीय सरकारले कर्मचारी नपठाएर असहयोग गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न बनेको विधेयक ल्याउने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ।
केन्द्र सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी नपठाउँदा कर्मचारी अभावमा प्रदेशको कामकाज सञ्चालनमा समस्या आइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न विधेयक ल्याउन लागेको हो। करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा केहि दिनअघि विधेय पेश गरेपनि सहमति नहुँदा विशेष समितिमा पठाइएको थियो। र, प्रदेश सरकारले शुक्रवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सार्वजनिक प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवदेन पेश गरे।
आवश्यक कर्मचारीकालागि रिक्त पदहरुमा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म छोटो अवधिका लागि करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्न आवश्यक भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । प्रदेशसभा बैठकबाट विधेयक पारित भए लगत्तै प्रदेश सरकारलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न बाटो खुल्ने छ ।
प्रदेश प्रशासनका लागि रिक्त पदको संख्या एकिन गर्न तथा कर्मचारी छनौट गर्न विधेयकमा कर्मचारी भर्ना सिफारिस समितिको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रशासनका लागि रिक्त पदको संख्या यकिन गर्न तथा कर्मचारी भर्ना छनौट गर्न मुख्य न्यायधिवक्ता अध्यक्ष, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सदस्य र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको हकमा मुख्य न्यायधिवक्ता अध्यक्ष, कार्यालयको सचिव सदस्य र मन्त्रालयको सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।
तर, प्रदेशसभा सचिवायलको हकमा मुख्य न्याधिवक्ता र सचिव बाहेक संसदीय मामिलासम्बन्धी कम्तीमा ५ वर्ष अनुभव भएको उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
प्रदेश प्रशासन र आन्तरिक मामिलातर्फ संघीय उपसचिवको व्यवस्था नगरिएपनि प्रदेशसभामा कर्मचारी भर्ना गर्न गठन हुने समितिमा संघीय मामिलासम्बन्धी उपसचिवको व्यवस्था गरिएको छ । अहिले प्रदेशसभामा काजमा खटिएका संघीय संसदका एकजना उपसचिवलाई सिफारिस समितिमा राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । प्रदेशसभामा संघीय संसदका उपसचिवको दरबन्दी नै रहेपनि विधेयकमा यस्तो व्यवस्था भएपछि प्रदेशसभाका कर्मचारीहरु पनि आश्चर्यमा परेका छन् ।
प्रदेशसभाकको सांगठनिक संरचना अनुसार संघीय मामिलासम्बन्धी उपसचिवको दरबन्दी नै नरहेपनि समितिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
समितिका सभापति सांसद परमेश्वर साहले संसदीय अभ्याससम्बन्धी अनुभव भएका कर्मचारीलाई धेरै जानकारी भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रदेशसभामो संदीय मामिला सम्बन्धी अनुभव भएको उपलब्ध उपसचिवलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै उपलब्ध नभएको खण्डमा मात्रै संघबाट बोलाइने छ ।
यता कानुनतर्फ उपसचिवको दरबन्दी नरहेको बताउँदै प्रदेशसभाका उपसचिव शान्तिराम प्रसाईंले विशेष समितिको प्रतिवेदन बैठकमा पेश भइसकेपछि मात्रै आफूले यस विषयमा जानकारी पाएको बताए ।