स्थानीय तहको चुनावपछि सरकारले वित्तीय समानीकरणको रकम एकमुष्ठ रुपमा पालिकाहरुमा पठायो । गाउँगाउँमा सिंहदरवारको नारा दिएर चुनाव दिएका जनप्रतिनिधिले रकम कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने चाल पाएनन् । कृषि, पशु मात्र नभएर शिक्षाको रकम समेत बाटो खन्न र गाडी भाडामा खर्चिए ।
अघिल्लो वर्षसम्म मनग्गे रकम खर्चिएका कृषि र पशु विकास कार्यालयका कर्मचारी वर्षभरि काम नपाएर बसे । यो वर्ष पनि प्रदेश सरकारले कृषि र पशु क्षेत्रको विकासका लागि मनग्गे रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारी कामले फुर्सद नपाउँदा जिल्लास्तरमा भने अझै पनि कर्मचारीले काम पाएका छैनन् । कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने, बजेट कसरी खर्चिने भन्ने कार्यविधि नहुँदा जिल्ला र डिभिजन तहका कर्मचारी फुर्सदिला थिए । अब भने कृषि र पशु क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएर पेस गरेका ९ वटा कार्यविधि सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको छ । सरकार प्रवक्ता मन्त्री रामशरण बस्नेतले बजेटका व्यवस्था भए पनि कार्यविधि नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएकोमा अब बाटो खुलेको बताए । उनले भने,‘अहिलेसम्म बजेट खर्च हुने सकेन भनेर प्रतिक्रिया आएको छ, अब भने बाटो खुलेको छ, नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम सुरु हुन्छ ।’
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले सरकारले किसानमुखी थुप्रै कार्यक्रम ल्याएकोमा अब कार्यान्वयनको ढोका खुलेको बताए । पहिल्यै पेस गरेको मुख्य मन्त्री वातावरण नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनसहित सोमबारै पेस गरेका ८ गरी ९ वटा कार्यविधि बैठकले पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।
विभिन्न बालीका पकेट क्षेत्र प्रवद्र्धन सहयोग सञ्चालन, साना तथा आधुनिक सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन, प्रशोधन केन्द्र तथा टिस्युकल्चर ल्याब स्थापना सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो । यसैगरी कृषि यान्त्रीकरण तथा ग्रीन हाउस निर्माण सहयोग, कोल्डस्टोर स्थापना, दुग्ध चिस्यान केन्द्र स्थापना, साझेदारीमा पशु वधशाला, वधस्थल निर्माण सुधार, गरिव लक्षित विपद उद्धार तथा राहत वितरण कार्यक्रम कार्यविधि सोमबार पारित भएको छ ।
कृषि तथा पशु सम्बन्धी अधिकांश कार्यक्रम जिल्लास्थित इकाइहरुले सञ्चालन गर्ने र कतिपय कार्यक्रम स्थानीय तहले पनि गर्न सक्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख माधव लम्सालले बताए । उनका अनुसार बजेटको भोलुम अनुसार निदेशनालयबाट समेत कुनै कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछन् । बजेट र कार्यविधि कुरेर बसेका जिल्लास्थित कार्यालयले अब धमाधम काम थाल्ने उनको भनाइ थियो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेका ३ वटा कार्यविधि पनि सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको छ । जनता आवास, साझेदारी सडक र जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यविधि मन्त्रिपरिषदकै प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट पारित गर्ने अधिकारसहित पठाएको छ मन्त्री बस्नेतले बताए । ३ वटै कार्यविधि सोमबारै विधेयक समितिबाट समेत पारित गरिएको छ ।
बेवास्तापछि कार्यालय खोल्दै प्रदेश
पटकपटकको आग्रह संघीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि प्रदेश सरकारले मातहतमा जिल्लास्तरमा कार्यालय खोल्ने भएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले जिल्ला तहमा सरकारलाई थप भार नपर्ने गरी १३ वटा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । खानेपानी र पूर्वाधार विकास कार्यालयको लागि सहमति केन्द्रबाट सहमति नआए पनि थप आर्थिक भार नपर्ने गरी पूर्वाधारका ६ वटा र खानेपानीका ७ वटा कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको उनले बताए । डिभिजन र सब डिभिजनको मातहत रहने र भएकै कार्यालयबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशका ५ जिल्लामा यसअघि नै पूर्वाधार कार्यालय खुलेका छन् । बाँकी जिल्लामा इकाइ कार्यालय खोल्न लागिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता बस्नेतले प्रदेशमा रहने कार्यालयको आवश्यकता पहिचान गर्न संगठन तथा संरचना व्यवस्थापन सर्भे गरिने जानकारी दिए । हाल रहेका कार्यालय, अपुग कार्यालय र कर्मचारीको वास्तविक तथ्यांक, वहालवाला कर्मचारीबाट कति काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सर्भेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
विज्ञ बरालको पदावधि थप
प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगमा विज्ञ विष्णुराज बरालको पदावधि १ महिना थपेको छ । साउन १६ गते ३ महिनाका नियुक्त बरालको पदावधि १ महिना थप्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्तेतले बताए । लमजुङ घर भई हाल कास्की बस्दै आएका ३६ वर्षे बरालले बेलायतबाट जल विज्ञानमा पिएचडी गरेका छन् । सहसचिव सरहको सुविधा पाउने सरकारले उनलाई नियुक्त गरेको थियो ।
परिषद बैठक भोलि
गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक मंसिर मंगलबार सुरु हुँदैछ । मुख्यमन्त्रीअध्यक्षरहने बैठकमा प्रदेशभरका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सहभागी हुनेछन्। २ दिन चल्ने बैठकको पहिलो दिन ५ विषयमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी, राज्य पुनर्संरचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेल, गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा, मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे र पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । बैठकको तयारी सकिएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।