गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रदेशभर कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवाको काम प्रदेश लोकसेवा आयोगले गर्ने छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४४ अनुसार प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गन प्रक्रिया थालिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन वमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ऐन बनाउन बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । संघीय सरकारले तयार पारेको आधार मापदण्ड अनुसार प्रदेशले कानुन बनाउने पाउँछ ।
संघीय सरकारले आधार र मापदण्ड सम्बन्धी विधेयक बनाएर छलफलमा लगिसेककेपछि प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रिया थालेको हो । कर्मचारी समायोजन पनि नभएको र प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी नियुक्तिको अधिकार नहुँदा अहिले प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् ।
प्रदेशका सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तालिम दिन सरकारले प्रदेश तालिम प्रतिष्ठान बनाउने भएको छ । संघीयता सबैको लागि नौलो विषय भएको र सबैलाई सिकाइ आवश्यक भएकाले क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रतिष्ठानको आवश्यकता महसुुस भएको हो । प्रतिष्ठान सञ्चालन ऐन बनाउन पनि बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
बुधबारको बैठकले वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन नीति २०७५ र वन तथा जलाधार व्यवस्थापन नीति २०७५ थप छलफलका लागि आर्थिक तथा सामाजिक विकास समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । वन तथा वातावरण संरक्षण एवं ब्यवस्थापन कार्याक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ प्रशासन तथा विधेयक समितिमा छलफलका लागि पठाइएको प्रवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए ।
बराल योजना आयोग सदस्य
प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोग सदस्यमा विष्णुराज बराललाई नियुक्त गरेको छ । यसअघि उक्त आयोगमा विज्ञको रुपमा कार्यरत बराललाई सदस्यमा नियुक्त गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । उनले सहायक मन्त्रीसरह सुविधा पाउनेछन् । साउन १६ गते ३ महिनाका विज्ञमा नियुक्त बरालको पदावधि मंसिर १० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १ महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो । लमजुङ घर भई हाल कास्की बस्दै आएका ३६ वर्षे बरालले बेलायतबाट जल विज्ञानमा पिएचडी गरेका छन् ।