राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित सैबु आवास क्षेत्रमा आवास बनाइने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरुका लागि २७ वटा भवन निर्माणको निर्णय गरेको हो। यसैगरी प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुका लागि १४ वटा अवास तथा सम्पर्क कार्यालय बनाउने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिक्वाटर पुल्चोकका १० वटा भवनलाई राजकीय अतिथि भवन बनाइनेछ। यसका लागि जग्गा अभाव भएमा राष्ट्रिय पुस्तकालय छेवैमा रहेको सरकारी जग्गा समेत उपयोग गर्न सकिने संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी गराए।
यसैबीच, स्वास्थ्य विमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा विराटनगरका रमेशकुमार पोखरेललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक पदमा सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको सरकारका प्रबक्ता बास्कोटाले जानकारी गराए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई एसिया प्यासिफिक समिटका क्रममा प्रदान गरिएको ‘लिडरसिप एण्ड गुड गभर्नेन्स अवार्ड’ सहित प्राप्त एक लाख अमेरिकी डलरमा सोही बराबरको रकम नेपाल सरकारले थप गरी शान्ति, सुशासन, नवप्रवर्तन, वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान तथा विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुयाउने प्रतिभाशाली युवा तथा अन्य व्यक्तिलाई प्रोत्साहन तथा हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले ’प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार’ कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
पोल्यान्ड सरकारद्वारा राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धी अन्तर्गतका पक्षराष्ट्रहरूको २४ औं सम्मेलनको घोषणापत्र प्रस्ताव ’सोलिडारिटी एण्ड जस्ट ट्रान्जिसन सिलेसिया डिक्लेरेशन’ अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आवासलाई संग्राहलय बनाउने निर्णय गरिएको छ।
नेपाल–भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी, वीरगञ्जको जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान गर्नका लागि भन्सार स्थापना गर्दा विस्थापित भएर घरवारविहिन हुन पुगेका परिवारलाई प्रति परिवार एक लाख ५० हजार रूपैया र यसअघि मुआब्जा पाएर पनि बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेका परिवारलाई प्रति परिवार एक लाख रूपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नुवाकोट जिल्लास्थित बन्चरेडाँडामा निर्माण गर्नुपर्ने करिव १५ मिटर अग्लो ड्याम र अन्य पूर्वाधारसहितको ल्यान्ड फिल्ड साइट निर्माण गर्ने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरिएको छ।