अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा फेवाताल किनारमा हुने सडक महोत्सवमा पटाका नपट्काउन उच्च अदालत पोखराले बुधबार आदेश जारी गरेको छ ।
राष्ट्रिय सम्पदा जनअधिकार संरक्षण समितिले पुस १७ गते राति लेकसाइड क्षेत्रमा पटकाजन्य पदार्थ नपडकाउन माग गर्दै दर्ता गरेको रिटमा बुधबार विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
समितिका अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले पुस ५ गते पोखरा महानगरालिका, जिल्ला प्रशासन लगायतलाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञा परमादेशसहितको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । न्यायाधीश रामचन्द्र यादव र नरबहादुर शनाहीको इजलाशले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘न्यु इयर इभको सन्दर्भमा पुस १३ देखि १७ गतेसम्म महोत्सव हुने स्थानमा कुनै किसिमका पटका वा आतिसबाजी नपट्काउनु पट्काउन नलगाउनू भनी विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी गरिएको छ ।’
नेपालको संविधान धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था रहेको, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ७ वातावरणीय उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन वा जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुनसक्ने किसिमले प्रदुषण सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।
विस्फोटक पदार्थ ऐन २०१८ को दफा १० मा आतसवाजी वा पटाका पट्काएमा १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेगरी आतसबाजी वा पटका पट्काउन रोक लगाएको छ । पोखराको ड्यामसाइडदेखि फेवातालको पूरै एरिया सिमसारमा सूचीकृत भएकाले उक्त स्थानमा आतसवाजी वा पटका पट्काउँदा ध्वनि प्रदूषण भइ त्यहाँ रहेका जलचर तथा स्थलचर जनावर तर्सने, भाग्ने र जनजीवन तथा स्वास्थ्यमा समेत आशंक पर्ने भएकाले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय तीलक पराजुली र विश्व घिमिरे, अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले निवेदकको तर्फबाट वहसपछि गरेका थिए । उक्त रिटमा मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडालले पुस ६ गते निवेदकको माग वमोजिम आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो कानुनसम्म आधार र कारण समेत खुलाई बाटोको म्यादवाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएका थिए । उक्त विषयमा छलफल गर्न पुस ११ गते (आज) प्रमाण कागजातसहित उपस्थित हुन विपक्षीका नाममा अदालतले आदेश जारी गरेको थियो ।
पुस १७ गते अंग्रेजी नयाँ वर्ष (जनवरी १) पर्ने आततायी ढंगले आवाज आउने गरी पटाका पड्काउने योजना बनेकाले त्यसलाई रोक्न रिट दायर गर्र्नुपरेको पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । पौडेलको रिटमा पोखरा महानगरपालिका, पोखरा नगर विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रेबान अध्यक्ष बुधराज भुजेल, पोखरा पर्यटन परिषद लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
‘फेवातालका जलचर र सिमसार क्षेत्रमा रहेका पन्छी प्राणी तथा रानीवनका अप्राप्य जनावरहरुलाई आवाजले प्रभाव पर्छ,’ रिटमा उल्लेख छ, ‘पटकपटक गैरकानुनी काम नगर्नुुस् भन्दा पनि विपक्षीले निस्क्रियता देखाएपछि अदालतमा रिट दायर गर्नुपरेको हो ।’ उनले २०७१ सालमा पनि निवेदन दिएको तर विपक्षीबाट समय छोटो भएको र काम सकिसकेकाले निवेदन खारेज भएको समेत बताएका छन् ।