संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक' बहुमतले स्वीकृत गरेको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले विधेयकमा भएका विवादित विषयमा छलफल गरेर आवश्यक सुझाव दिन गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई समावेश गरेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको हो। विधेयकमाथि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने फरक मत राखेको छ।
बैठकमा कांग्रेस सांसदहरुले सरकार र प्रा. डा. गोविन्द केसीबीच भएका सम्झौता अक्षरशः विधेयकमा समेट्नुपर्ने भन्दै विधेयकमा असहमति जनाएका थिए। उपसमितिमा ४ महिनादेखि विधेयकमाथि छलफल भएपनि विवादित विषय टुंगो नलागेपछि प्रतिवेदन समितिमा पठाइएको थियो। समितिले कांग्रेस सांसदहरुको असहमतिका बाबजुत बहुमतले प्रतिवेदन पारित गरेको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन्।
प्रतिवेदन पारित भएपछि समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद गगन थापाले गोविन्द केसीका मागहरु पूरा नगरी प्रतिवेदन पास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए। उनले सरकारले सहमति पालना गर्न नसक्ने भए किन डा. केसीसँग सम्झौता गरेको र सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
तर, नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले भने संसदीय प्रक्रियाबाट डा. गोविन्द केसीको जित भएको दाबी गरे। उनले डा. केसीमात्र नभइ अरुले उठाएका चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग पनि सम्बोधन भएको बताए।
विधेयकको प्रस्तावना काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने, सीटीईभीटीको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय र मेडिकल शिक्षालाई १० वर्षभित्र नाफारहित बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदको मत बाझिएको थियो। पारित बिधयेकमा आसयपत्र लिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुले उपत्यकाबाहिर हाल भइरहेका विश्वविद्यालयबाट नै सम्बन्धन पाउन सक्ने बाटो खुला राखिएको छ।
विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन समावेश गर्नेे विषयसमेत हटाइएको छ। सरकारले डा. केसीसँग गरेको सहमतिमा उक्त विषय प्रतिवेदनमा राख्ने उल्लेख थियो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को विषयमा पनि डा. केसीसँगको सहमति अनुसारको बुँदा विधयेकमा समावेश गरिएको छैन।