कानुन निर्माणको लागि संसदको हिउँदे अधिवेशन महत्वपूर्ण मानिन्छ । धमाधम कानुन पारित गर्नुपर्नेमा गण्डकी प्रदेश सभा भने फुर्सदिलो भएको छ । सरकारका मन्त्रीहरु भाषण र भ्रमण र औपचारिक सभामै मै व्यस्त भएका कारण गएको ४ महिनामा गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा एउटा पनि विधेयक दर्ता भएन ।
पुस २३ गते गण्डकी प्रदेश सभाको तेस्रो अधिवेशन सुरु भयो । पहिलो दिनको पहिलो बैठकमा दलका नेताहरुले भनाइ राखे । सोही दिनको दोस्रो बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य टेकबहादुर थापाको शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकियो । पुस २६ गते अर्को बैठक बस्यो । ४ महिना अगाडि नै टेबल भएको विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेर १२ दिनका लागि संसद स्थगित भएको छ । हिउँदे अधिवेशन भइसक्दा संसद सचिवालयमा एउटा पनि विधेयक दर्ता नहुँदा सत्ता पक्षकै सांसद सन्तुष्ट छैनन् । १ सांसदले भने, ‘मैले यही कुरा पार्टीको संसदीय दलको बैठकमै उठाएको थिएँ । अर्को अधिवेशन सुरु भइसक्यो तर सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन सकेको छैन भने सरकारमा रहने हाम्रा नेता ज्यूहरु के गर्दै हुनुहन्छ भनेर प्रश्न गरेको नयाँ बिजनेसबिहीन भएर संसद स्थगित हुनपुथ्यो ।’
२० वटा कानुन तयार पारेर संसद सुरु गर्ने बताएको सरकारले माघ १ गते सार्वजनिक बिदा दिएर प्रदेश सभा सदस्यलाई १२ दिनको विश्राम दिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा कानुन बनाउँदै छौं भनेको सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने अचम्म लागेको बताए । ‘सरकारले धमाधम कानुन बनाउँछु भनेको त सुनेकै हो तर संसदमा विधेयक नै आइपुगेको रहेनछ,’ थापाले भने, ‘अब माघ ८ गतेको बैठकसम्म पक्कै केही विधेयक आउलान् ।’
बर्खे अधिवेशन असोज ८ गते अन्त्य भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले धमाधम विधेयक तयार पार्ने बताएको थियो । बजेट कार्यान्वयन गर्न र सरकारलाई गति दिन विधेयक निर्माण भइरहेको र संसद सुरु हुनेबित्तिकै धमाधम पेस हुने मन्त्रीको भनाइ थियो । मंसिर १७ गते प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले २० वटा विधेयक टेबल गर्न मिल्ने भएपछि अर्को अधिवेशन सुरु हुने बताएका थिए । कानुनमन्त्रीले त्यसो भनेको ४० दिनपछि हिउँदे अधिवेशन सुरु भए पनि बिजनेस नपाएर संसद चल्न सकेको छैन् ।
भदौ ३१ गते संसदमा पेस भएर दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको सहकारी सम्बन्धी विधेयक र असोज १ गते पेस भएको वरपीपल सम्बन्धी विधेयकमाथि विधायन समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि पुस २६ गते बैठक स्थगित भयो । यी २ विधेयकको संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेका विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मी भन्छन्, ‘विधायन समितिका कारण संसदले बिजनेस नपाएको होइन, सरकारले नै संसद सचिवालयमा कुनै विधेयक दर्ता गराएको छैन ।’
सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले ८ वटा विधेयक संसद जाने तयारीमा रहेको बताए । संसद सकिएलगत्तै नवलपरासीको १ विद्यालयका स्वर्ण महोत्सवमा अथिति बनेर जाँदै गरेका सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘माघ ८ गतेसम्म संसदले बिजनेस पाउँछ ।