देशभरका अदालतबाट मुद्दा फैसला हुने दोषीलाई पक्राउ गर्न र जरिबाना तिराउन नसक्दा साढे ११ अर्ब दण्ड जरिबाना र लाख वर्ष बढी कैद बाँकी रहन पुगेको छ।
अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार भएकासँग तोकिएको दण्ड जरिबाना असुल्न नसक्दा देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले उजागर गरेको छ। फैसला कार्यान्वयनको तथ्यांकले देशमा दण्डहीनता बढेको स्पष्टै देखिन्छ। अदालतबाट तोकिएको ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख दण्ड जरिबाना उठाउन बाँकी छ। त्यसैगरी ठहर भएको १ लाख १३ हजार वर्ष कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ। कैद भुक्तान गर्नुपर्ने दोषी ठहरिएकाहरू फरार सूचीमा छन्।
आव २०७४-०७५ मा देशभरका जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामध्ये जम्मा १७ प्रतिशत दण्ड जरिबाना असुल भएको छ। अपराधी ठहर भएकामध्ये २० प्रतिशतले मात्र कैद भुक्तान गरेका छन्। अदालतबाट भएका फैसलाका आधारमा दोषी पक्राउ गर्न नसक्दा, ठहर भएको जरिबाना असुल गर्न नसक्दा दण्डहीनता बढेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय नाम, थर, ठेगाना परिवर्तन गरेर लुकेर हिडिँदिँदा दण्ड जरिबाना हुन नसकेको हो। नागरिक दैनिकमा खबर छ।