रुपन्देहीका स्थानीय सरकारमा करोडौंको वेरुजु देखिएको छ । आर्थिक शुशासनको एउटा इन्डिकेटरका रुपमा लिईने वेरुजु रुपन्देहीका स्थानीय सरकारमा देखिनु चिन्ताको विषय समेत रहेको छ । ठुलाठुला आर्थिक समृद्धिका सपना बाँडेका स्थानीय सरकारमा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा पौने ४० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
रुपन्देही जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन, डिभिजन सडक लगायत अन्य अड्डाहरुको बेरुजु पनि करोडौं रहेको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार रुपन्देही जिल्लाका १६ वटा स्थानीय सरकारको ३९ करोड ८८ लाख ५५ हजार ८९९ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । यसमा पेश्की वापतको र असुलउपर गर्नु पर्ने बेरुजु मात्रै समावेश गरिएको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदन भएकाले फाइनल प्रतिवेदन आउँदा यो बेरुजु रकम थपघट हुन सक्नेछ ।महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाका स्थानीय सरकारले पेश्की वापत ३६ करोड ८४ लाख २९ हजार ४७४ रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । आफ्ना पार्टी निकटका कर्मचारी, ठेकेदारलाई यति धेरै रकम पेश्की स्वरुप दिइएको हो ।कतिपय स्थानीय सरकारले त आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठेकेदारलाई योजना सम्पन्न नहुँदै भुक्तानी समेत दिएका थिए ।
यसले पनि बेरुजु बढेको हो । त्यस्तै, ३ करोड ४२ लाख ६ हजार ४२५ रुपैयाँ असुल उपर गर्न बाँकी छ । यसमा भने खास गरी जनप्रतिनिधिले तोकिएको भन्दा बढी भत्ता लिएको, दण्ड जरिवाना रकम नउठाएको, विभिन्न तहमा नियुक्त गरिएका सल्लाहकार, कर्मचारीको तलब भुक्तान गर्दा कर कट्टी नगरिएको लगायत कुरा महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तहगत आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको छ भने थोरै कंचन गाउँपालिकाको छ । सिद्धार्थनगरको पेश्की र असुलउपर गर्नु पर्ने १३ करोड ४५ लाख १ हजार १७८ रुपैयाँ बेरुजु छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको पेश्की बेरुजु ८ करोड २० लाख १६ हजार ६६४ रुपैयाँ छ । उपमहानगरको पेश्की बेरुजु भने शुन्य छ । यस्तै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाको ७ करोड ८३ लाख ३५ हजार ८, कोटहीमाई गाउँपालिकाको ४ करोड ७१ लख ३ हजार ६९०, सियारी गाउँपालिकाको १ करोड ६१ लाख ९७ हजार ११६, सम्मरीमाई गाउँपालिकाको १ करोड २८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । देवदह नगरपालिकाको ८९ लाख ७५ हजार १४९, मायादेवी गाउँपालिकाको ५५ लाख ४६ हजार ७१३, सैनामैना नगरपालिकाको ५० लाख ५१ हजार ३२० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाको २३ लाख २९ हजार ६६५, मर्चवारी गाउँपालिकाको २१ लाख ३७ हजार ८३७, गैडहवा गाउँपालिकाको ११ लाख ३३ हजार, शुद्धोधन गाउँपालिकाको ९ लाख, रोहिणी गाउँपालिकाको ८ लाख ४० हजार, ओमसतिया गाउँपालिकाको ७ लाख १८ हजार ५२२ र कंचन गाउँपालिकाको दुई लाख ७० हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार बुटवल उपमहानगरको असुलउपर मात्रै बेरुजु छ तर पेश्की भने छैन । सैनामैना, रोहिणी र शुद्धोधनको असुलउपर बेरुजु छ भने पेश्की बेरुजु छैन ।