मधेश आन्दोलपछि २०७३ भदौ २ गते तत्कालीन तमलोपा केन्द्रीय कार्यालय बिजुली बजारमा मधेसी मोर्चाको बैठकले गरेका चारवटामध्ये चर्चित र विवादितमध्येको एउटा निर्णय थियो ‘मधेश आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेका परिवारलाई ५० लाख दिइनेछ।’
‘थरुहट, मधेशलगायत गठबन्धनमा आवद्ध घटकहरुको आह्वानमा भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने शहिद परिवारलाई आन्दोलनपछि गठन हुने प्रादेशिक सरकारले ५० लाख आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुका साथै शहिद परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा र रोजगारीको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ भन्ने प्रतिबद्धता सहितको निर्णय गरिएको छ,’ मोर्चाका शीर्ष नेताहरुद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
यो निर्णयपछि अनेकौं टिकाटिप्पणी भए। मधेसी नेताहरु निकै आलोचित पनि भए। त्यसपछि मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले कार्यान्वयन गर्ने भनेर नै निर्णय गरिएको प्रष्टिकरण दिएका थिए। यो निर्णयमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तत्कालीन तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तमसपा नेपाल अध्यक्ष रामनरेश रायले हस्ताक्षर गरेका थिए। मधेसी मोर्चाको निर्णयबारे संसदलाई अविलम्ब यथार्थ जानकारी गराउन तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले सरकारलाई रुलिङ नै गरेका थिए।
तर, तत्कालीन सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आन्दोलनका लागि गरिब किन्न नभई सहिदको सम्मान गर्न यस्तो प्रतिबद्धता गरिएको भन्दै निर्णयको बचाउ गरेका थिए। यो घोषणापछि आन्दोलन थप तीव्र भयो। संविधानप्रतिको असहमति र सीमांकनको मुद्दाबाट सुरु भएको मधेस आन्दोलनकै क्रममा मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ता सीमा नाकामा गएर धर्नामा बसे। र, भारतले नाकाबन्दीसमेत लगायो।
यसैक्रममा ६ मधेसवादी दल एक भएर नयाँ पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन भयो। मोर्चाको आन्दोलनकै बीच सरकारले चुनावको घोषणा ग¥यो। अन्ततः आन्दोलनले विस्तारै रुप परिवर्तन ग¥यो र सहमतिको वातावरण बन्दै गएपछि राजपा र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल चुनावमा सहभागी भए। चुनावको मुखमा पनि राजपाले ५० लाखको कुरालाई दोहो¥याउँन छाडेन। २०७४ मंसिर ७ मा महोत्तरीमा आयोजित पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले घोषणापत्रमा ५० लाख दिने कुरा उल्लेख नभए पनि प्रदेश २ मा आफ्नो सरकार बन्ने निश्चित भएकाले प्रादेशिक सरकारद्वारा उक्त रकम सहिद परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता दोहो¥याएका थिए।
सोहीअनुरुप राजपा र संघीय समाजवादी फोरम प्रदेश २ मा गठबन्धन बनाएर चुनाव लडे। गठबन्धनले पूर्ण बहुमत ल्याएर प्रदेश २ मा सरकार गठन गरेको पनि एक वर्ष पूरा हुन लागिसक्दा पनि सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैँया दिने वाचा भने नेताहरुले गरेको बिर्सिएका छन्। रापाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोको पनि बोली फेरिन थालेको छ।
५० लाख दिने घोषणा भएपनि त्यति पैसा नै दिने अवस्था नरहेको बताउँछन् उनै महतो। ‘आन्दोलमा सहीद भएका परिवारलाई हामी सम्मान गछौँ, कुनै न कुनै रुपले सहयोग गर्ने प्रक्रिया पनि शुरु भइसकेको छ। ५० लाख नगद नै दिनुपर्ने कुरा छैन,’ महतोले भने, ‘प्रत्येक परिवारलाई रोजगारी, आर्थिक सहयोग गर्ने काम भैरहेको छ, त्यतिखेर एउटा सेन्टिमेन्ट थियो।’
यता, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु ५० लाख दिने विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएकाले टिप्पणी गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएका छन्। प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले अधिकार र पहिचानको आन्दोलनमा योगदान दिएका व्यक्तित्वहरुलाई उच्च सम्मानका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर भएर अगाडि बढिरहेको बताए।
‘सहिद परिवारबाट एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ, आन्दोलनमा घाइतेहरुलाई उपचारका लागि तीन लाख रुपैँयासम्म क्षतिपूर्ति दिएका छौँ’ मन्त्री यादवले भने, ‘सहिद परिवारले व्यवसाय गरेर अगाडि बढ्न चाहे उनीहरुका लागि विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्न लागेका छौँ, जो किसान परिवार छन् उनीहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ।’
कसरी भयो मधेश आन्दोलन?
तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सप्तरीले २०७२ साउन ३१ र ३२ गते बन्द आह्वान ग¥यो। प्रदेशको सीमाङ्कन, प्रस्तावित संविधानको मस्यौदा पुनर्लेखन र स्वायत्त मधेस प्रदेशको मागसहित आह्वान गरिएको बन्दले सप्तरीको जनजीवन प्रभावित हुँदै गयो। आन्दोलनले सप्तरी तात्न थाल्यो। प्रदर्शनका क्रममा भदौ १ गते प्रहरीको हस्तक्षेपमा परी भारदह १ का २८ वर्षीय राजीव राउतले ज्यान गुमाए भने दर्जनौं घाइते भए। त्यसपछि नै सिंगो तराई–मधेसमा आन्दोलनको आगो सल्किएको हो।
घटनालगत्तै मोर्चाको अनिश्चितकालीन बन्दले तराई–मधेसको जनजीवन अस्तव्यस्त भयो। करिब ९ महिनासम्म आन्दोलन भयो। कसैले छोरो गुमाए, कसैले श्रीमान, कसैले भाइ त, कसैले बाबु गुमाए। रोजीरोटीलाई पन्छाएर मधेसी युवादेखि वृद्धसम्मले अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन गरे।
०७२/०७३ मा सप्तरीको मलेठ, रुपनी, राजविराज, भारदह, जनकपुर, जलेश्वरलगायत तराई–मधेसमाा प्रहरीसँगको झडपमा दर्जनौं आन्दोलनकारी र सर्वसाधारणले ज्यान गुमाए। आन्दोलनमा ५६ जनाको निधन भएको थियो।