प्रदेश नंबर ७ को संसदले मुख्य न्यायाधीवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। आइतबार बसेकोे प्रदेशसभा बैठकले उक्त विधयेक पारित गरेको हो।
विधेयकमाथि दफावार छलफलको लागि माग भइ आएपछि असार २५ गते दफावार छलफलको लागि विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएको थियो। विधायन समितिले दफवार छलफलपछि प्रतिवेदन सहितको विधेयक प्रदेश सभामा पठाएपछि आइतबारको प्रदेश सभाले पारित गरेको हो।
विधेयक पास हनुुअघिको छलफलमा मुख्य बिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत खड्काले प्रदेश सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसकेको आरोप लगाए । कांग्रसका अर्का सांसद टेकबहादुर रैकाले पछिल्लो समय पत्रकारमाथि भइरहेको दुव्र्यवहारप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री झपट बोहराले प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्व उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरे । उनले प्रदेशको समग्र विकासको लागि संविधानले दिएको अधिकार अनुसार चालु आर्थिक वर्षबाट लागु हुने गरी प्रदेश सरकारले उक्त विधेयक ल्याएको जानकारी गराए।
प्रदेशसभा बैठकले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि अर्र्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाएको छ।