सर्वोच्च अदालतले विचाराधीन पाँच वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दालाई अबको एक वर्षभित्र शून्यमा झार्ने रणनीति बनाएको छ।
लामो समयदेखि विचाराधीन मुद्दालाई सुनुवाइमा प्राथमिकता दिइएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। करिब दुई हजार दुई सयको हाराहारीमा रहेका मुद्दा हालसम्म एक हजार छ सयमा झारिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेपछि उक्त लक्ष्य निर्धारण गरिएको हो।
सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले अदालतले लिएको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादन भएमा तोकिएको समयभित्र नै अपेक्षित नतिजा हासिल हुने बनाउनुभयो। निरौलाले भने, “एक वर्षभित्र मुद्दालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको छ। हामीले दुई हजार दुई सय हाराहारीमा रहेका मुद्दा अहिलेससम्म एक हजार छ सयमा झारेका छौँ। लक्ष्यअनुसार नै काम हुँदा एक वर्षमा पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा रहँदैनन्।”
न्यायिक सुशासन कायमका लागि अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको पनि उनले बताए। हालै प्रधानन्यायाधीशले मातहतका न्यायाधीशलाई ११ बुँदे पत्राचार गर्दै मुद्दा फछ्र्योट व्यवस्थापन, बिचौलिया नियन्त्रण लगायतका कामलाई प्राथमिकता दिन भनिएको पनि उनले बताए।
नयाँ संहिता अनुसारको सजाय निर्धारणको मार्गदर्शन तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको पनि उनले बताए। सुशासन व्यवस्थापन ऐन २०६४ अनुसार न्यायपालिकाका कर्मचारीको आचारसंहिता मस्यौदा गरी ‘फुलकोर्ट’मा पेस गरिएको पनि उनले बताए। अदालतले न्याय प्रणालीबारे जानकारी पाउने गरी बारम्बार सोधिने प्रश्नावलीलाई नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको निरौलाको भनाइ छ। गाेरखापत्रमा खबर छ।