काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक प्रभावित क्षेत्रका निजी जग्गाको मुआब्जा तोकेको ११ वर्ष भइसक्यो। तर, मकवानपुरको भीमफेदी–८ रिपे र मालगाउँका प्रभावितले अझै मुआब्जा पाएका छैनन्। दुई गाउँका १० परिवारले करिब ४५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएका हुन्। मुआब्जा नपाएका स्थानीयले बस्ती नछाड्दा सो क्षेत्रमा पहिल्यै खोलिएको सर्भिस ट्र्याकबाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन।
घरबारीको मुआब्जा नपाएका पीडित परिवार पटक–पटक बस्ती छाड्न सेनाले दिने उर्दीले झन् पीडित बनेको गुनासो गर्छन्। ‘पो’र मकै छर्ने वेलामा सेना आएर नछर्नू भने। तर, मैले मानिनँ। त्यही माटोको उब्जनीले वर्षभरि परिवारको पेट पालियो,’ रिपेकी ७३ वर्षीया क्षारामाया स्याङ्तानले वह पोखिन्, ‘अहिले फेरि मकै नछर्नू भनेको छ। न जग्गाको पैसा दिएर अन्त जाने बाटो खोलिदिन्छ, न आफ्नै जमिन खोस्रिन दिन्छ ? हामी गरिब कसो गर्ने ?’ १० परिवारमा अलि धेरै जग्गा भएको पनि क्षारामायाकै हो। रिपेमा पाँच रोपनी तीन आना, मालागाउँमा ६ रोपनी र इपामा दुई रोपनी खेतबारी छ।
भूकम्पले भत्काएर घरविहीन बनेका रिपेकै पूर्णबहादुर घिसिङले गत वर्ष मात्रै घर उभ्याए। सरकारी अनुदानमै घर बनाएका हुन्। तर, त्यही घर छाड्न सेनाले आदेश दिएको उनले बताए। जब कि मुआब्जा हात परेको छैन।
मालगाउँकी केसरीमाया घिसिङ पनि यसपालि मकै छर्ने कि नछर्ने दोधारमा छिन्। उनलाई पनि सेनाकै आदेशले अप्ठ्यारो पारेको हो। ‘मालगाउँमा हामी पाँच घर परिवार छौँ। सबैको गरी करिब २० रोपनी जग्गा छ। जहिल्यै छाडेर जान भनेको छ। जायजेथा छाडेर रित्तै कता जानु ?’ उनले भनिन्। नयाँ पत्रिकामा खबर छ।