नदीजन्य बस्तुको उत्खनन्, निकासी तथा क्रसर उद्योग सञ्चाल सन्दर्भमा ३ नं प्रदेशमा भइरहेको किचलोका बारेमा स्थानीय तहबीच प्रदेश राजधानी हेटौँडामा मंगलबार छलफल भएको छ ।
क्रसर उद्योग रहेका ३२ वटा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसति आयोजना भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकाँश स्थानीय तहका प्रमुखहरुले क्रसर उद्योगका समस्याका बारेमा बोलेका थिए ।
उनीहरुले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई उद्योग सञ्चालन, दर्ता, नवीकरण लगायतको कामको जिम्मेवारी दिएपनि क्रसर उद्योगहरु जिम्मा लगाएर ‘घाँडो’ पन्छाएको रुपमा ब्याख्या गरे । साथै नयाँ क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु सञ्चालन गर्दा संघीय सरकारको मापदण्डले तनाव दिएको उनीहरुको भनाई थियो ।
प्रदेशतहमा नयाँ मापदण्ड निर्माण गरी पारित गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित अन्तरक्रियामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नयाँ क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा नदीजन्य बस्तुको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नयाँ कार्यविधि प्रस्तुत गरेको थियो । तर प्रस्तुत भएको कार्यविधि संघीय सरकारको भन्दा दायरा फराकिलो पारिएपनि अझै पर्याप्त नभएको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले सबाल उठाएका थिए ।
अहिले ल्याइएको कार्यविधि अनुसार क्रसर चलाउने हो भने मकवानपुरको कुनै पनि क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्न पाउने अबस्था छैन । ‘पहिलाको भन्दा केही परिमार्जित भएर ल्याइएको छ ।’, मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका अध्यक्ष जीवन लामा भन्छन्–‘तैपनि यो कार्यविधि अनुसार मकवानपुरका कुनै पनि क्रसर उद्योग चल्न सक्ने अबस्था हामीले देखेनौँ ।’ क्रसर उद्योग नचल्दा राजश्व संकलन, स्थानीयको निर्माण सामग्रकिो माग अनुसारको आपूर्तिमा समेत समस्या हुने उनले बताए ।
लामाका अनुसार प्रदेश सरकारले तोकेको करको समेत अन्तरक्रियामा आलोचना भयो । ‘प्रति क्युबफिट ९ रुपियाँका दरले नदीजन्य बस्तुमा कर लगाउने भनिएको छ’, लामाले भने–‘यसले सामान्य जनतालाई असर पर्ने भएकाले ५० प्रतिशत कर कम गर्नुपर्छ भनेर मैले पनि माग गरेँ ।’
स्थानीय तहका प्रमुखहरु, कतिपय प्रशासकीय अधिकृतहरु तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुको कुरा सुनिसकेपछि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले करको दायरामा क्रसर उद्योगलाई ल्याउने र व्यवस्थित बताउने तयारी गरिएको बताए ।
उनले ब्यंग्य गर्दै भने–‘भनाई राख्ने क्रममा कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले ठेकेदारको भाषा समेत बोलेको जस्तो लाग्यो ।’ उनले यसो भनिरहँदा जनप्रतिनिधिहरु मुस्कुराइरहेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले स्थानीय तहले आफैले मनलाग्दी गर्ने र प्रदेश तथा केन्द्र सरकारको निर्णय नमान्ने भन्ने जस्ता कुराहरु पनि सुनेको बताए । पौडेलले थपे–‘त्यसो हो भने प्रदेश सरकारले दिने अनुदान र सहयोग रोकिन सक्छ ।’
कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले सबैको सुझाव समेटेर कार्यविधि पास गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।