गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी पौडेलले जिल्लागत रुपमा एकिन तथ्यांक नभएका कारण प्रदेशस्तका योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।
संसदीय पत्रकार मञ्च गण्डकीले आइतबार गरेको साक्षात्कारमा उपाध्यक्ष पौडेलले राष्ट्रियस्तरमा रहेका तथ्यांकलाई जिल्लागत विश्लेषण गर्ने र जिल्लागत तथ्यांक तयार पारेर योजना कार्यान्वयनमा जाने प्रस्ट्याए ।
उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘हामीले मुख्य २ काम गरिरहेका छौं । पहिलो जिल्लाको स्थितिपत्र तयार पार्ने र दोस्रो प्रदेशको दीगो लक्ष्य प्राप्तिका सूचक तथा समस्याहरु पत्ता लगाउने ।’
झन्डै २७ लाख जनसंख्या रहेको गण्डकी प्रदेशमा १४.९ प्रतिशत जनता आर्थिक गरिबीमा रहेको उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।
सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९ सय ६९ भएको मनाङ जिल्लामा आर्थिक गरिबीको दर पनि सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत रहेको उनले बताए । ‘प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले मनाङ सबैभन्दा अगाडि छ भने आर्थिक आम्दानीका हिसाबले पछाडि छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘मनाङजस्तै मुस्ताङको अवस्था पनि त्यस्तै छ । यस्तो किन भयो भने, प्रतिव्यक्ति आय बढी हुन आयो तर, त्यहीँ आम्दानी गर्ने उद्योग, व्यवसाय भएनन् ।’
यस्ता तथ्यांकलाई विश्लेषण गरेर योजना तयार पार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक सूचक गण्डकी प्रदेशमा २६.१ प्रतिशत रहेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशमा सरकारले सन् २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य राखेको छ । जबकी अहिले स्वदेशी–विदेशी गरी १० लाख पर्यटक गण्डकी प्रदेशमा भित्रने गरेको अनुमान छ ।
गण्डकी प्रदेशले अबको ४ वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ला त ? ‘यसका लागि थुप्रै विकास र पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ला । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ, पर्यटक राख्ने होटल पूर्वाधार बनाउनुपर्ने होला,’ उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा पर्यटनलाई उत्पादनसँग जोड्न सकियो भने धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भिœयाउन सकिन्छ ।’
गण्डकी प्रदेशको दोस्रो प्राथमिकता ऊर्जामार्फत प्रदेशले उपलब्धि हात पार्न सक्ने पौडेलले बताए । देशभर उत्पादित जनविद्युतमा १० प्रतिशत गण्डकी प्रदेशको हिस्सा छ । अबको १०,१५ वर्ष अझै गण्डकी प्रदेशलाई कसैले उछिन्न नसक्ने नीति तथा योजना आयोगका विज्ञ सदस्य डा. विष्णु बरालले बताए ।
गण्डकी प्रदेशले २ वर्षभित्र सबै नागरिकको पहुँचमा विद्युत पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने उनले बताए । कृषिलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको प्रदेशको खेतीयोग्य जमीन भने घटिरहेको छ । प्रदेशमा प्रति व्यक्ति ५ रोपनी खेतीयोग्य जमीन पथ्र्यो भने अहिले त्यो घटेर ४ पुगेको आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले बताए ।
मञ्चका अध्यक्ष लालप्रसाद शर्माले प्रदेशको भावी कार्यक्रम, योजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा के–के भइरहेको छ, आयोग गठन भइसकेपछि के–के काम गरिरहेको छ भनेर छलफल राखिएको बताए ।