गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन मस्यौदा तयार पारेको छ।
संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न अन्तरिम आदेश पठाए पनि आफूहरुले मस्यौदा तयार पारिससकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चुमानले बताए। उनले भने, ‘अन्तरिम आदेश भन्दा पनि छिटो गरेर कानुन नै बनाएर पठाइदिनुस भनेका छौं।’
प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा प्रदेश सरकाकै हुने भएकाले प्रदेश नम्बर २ ले प्रहरी ऐन संसदबाट पारित गरिसकेको छ। तर संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनेका कारण प्रदेशले पारित गरेको कानुन लागु हुन सक्ने अवस्थामा भने छैन।
प्रदेश प्रहरी विधेयक तयार भएको र संघले कानुन बनाएलगत्तै संसदमा पेस गरिने कानुनमन्त्री चुमानले बताए। प्रदेशभित्रको सिंगो शान्ति सुरक्षा नै प्रभावित भएकाले चाँडोभन्दा चाँडो प्रहरी ऐन चाहिएको उनको भनाइ थियो। सरकारको अबको पहिलो प्राथमिकता नै प्रदेश प्रहरी ऐन रहेको जानकारी दिँदै कानुनमन्त्री चुमानले प्रहरी मातहत नहुँदा सरकारको अनुभूति गर्न नसकिएको बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन पनि ल्याउन लागेको छ। नागरिकता, राहदानी सिफारिस लगायत केही कामबाहेक सिडिओको क्षेत्राधिकारबाट कटौती गरी प्रदेश मातहत ल्याउन गरी ऐन ल्याउने तयारी थालिएको मन्त्री चुमानले बताए।
गण्डकी प्रदेशभित्र प्रहरी तालिम केन्द्र नभएकाले त्यसको स्थापनाका लागि सरकारले तयारी थालेको छ। प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि जग्गाको खोजी भइरहेको उनले बताए।