पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले ३६ वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ताका लागि स्वीकृत गरेको छ । विजनेश नपाएर तीन महिनाअघि स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक मंसिर पहिलो साता बस्ने तयारी छ ।
संसदको तेस्रो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा लैजाने योजनासहित सरकारले ३६ विधेयक दर्ता तथा निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको हो । यीमध्ये केही विधेयक मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिइएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार विधेयक संसदमा लैजानका लागि स्वीकृति दिएको छ भने सात वटा विधेयक निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।
सरकारले सहमति दिएपछि विधेयकको मस्यौदा तयार हुने व्यवस्था रहेको छ । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ वटा विधेयकमाथि स्वीकृति र सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनता आवास कार्यविधि समेत स्वीकृति गरेको छ । प्रदेश ५ मा यसअघि संसोधनसहित १५ वटा कानुन तयार भइसकेका छन् ।