गुरुङ समुदायले तमु ल्होसार (पुस १५) मा सार्वजानिक विदा दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई स्मरणपत्र बुझाउंदै परिषदले ल्होसारमा राष्ट्रिय विदा यथाशिघ्र पुनःस्थापित गर्न माग गरेको हो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले गुरुङहरुको तमु ल्होसारसहित अन्य पाँच पर्वमा सार्वजनिक विदा दिएकामा वर्तमान सरकारले कटौती गरेको भन्दै तमु ह्युल छोँज धि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद लमजुङले प्रधानमन्त्रीसँग विदा दिन माग गरेका छन् ।
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहु साँस्कृतिक र बहुधार्मिक मुलुक भएकाले सबै सामाजिक र धार्मिक समुह प्रति राज्यबाट समान व्यवहार हुनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले यस बर्षदेखि सार्वजनिक विदाको सवालमा लिएको निर्णयले अन्यन्तै दुखित र आक्रोसित बनाएको स्मरणपत्रमा उल्लेख छ ।
आदिवासी जनजातिहरुको सांस्कृतिक पहिचानलाई सम्मान गर्दै ४५.३ प्रतिशत जनताले आदिमकाल देखि मनाउदै आएको उधौली—उभौली, तमु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, ग्याल्पो ल्होसार र माघी—माघे संक्रान्ति गरी पाँच पर्वमा सार्वजनिक विदा दिएकोमा वर्तमान सरकारबाट भएको विदा कटौतीको जनजाति समुदायले घोर भत्र्सना गर्दछौं’ पत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई हामी पनि साथ दिन चाहन्छौं, तर ४५.३ प्रतिशत जनतालाई सडकमा जान बाध्य बनाएर यो नारा कदापी सफल नहुने पत्रमा भनिएको छ ।
सरकार सबै नेपालीको साझा अभिभावक हो भन्ने अनुभूति गराउने बाटोतर्फ अघि बढ्नुको साटो वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको १५ दिनको सार्वजनिक विदाले सरकार एकल जाति, भाषा, संस्कार, संस्कृति र धर्मको पक्षमा मात्रै रहेको अनुभूति भएको गुरुङ समुदायका बुद्धिजिवीहरु बताउँछन् ।
तमू ह्युल छोँज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद्का केन्द्रिय सचिव मेनवहादर घले, जिल्ला अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद गुरुङ, सचिव जिवराज घले, तमु वुद्धिजिवि गमप्रसाद गुरुङ लगायत परिषदका पदाधिकारी गुरुङ समुदायका टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकाललाई स्मरण पत्र वुझाएका हुन् । पत्र वुझ्दै प्रजिअ ढकालले हरेक जातजाति र समुदायको संस्कार संस्कृतिको संरक्षण गर्न आफू लागिपर्ने बताए । साथै उनले गुरुङ समुदायको माग लाई प्रदेश र केन्द्र सरकार समक्ष पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।