नेपाललाई कृषि प्रधान देश त भनिन्छ। तर, गरिखाने जनशक्तिको अभावमा अधिकांश ग्रामिण खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन्। युवा जनशक्ति विदेश पलायनसँगै कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक नभएपछि ग्रामिण भेगका जग्गा खरबारीमा परिणत भएका छन्।
गाउँका अधिकांश युवा जनशक्ति विदेश पलायन भएको र भएका जनशक्ति पनि शहर केन्द्रित हुन थालेपछि जमिनको उपयोग हुन छाडेको छ। गाउँमा यतिवेला प्राय बुढापाकामात्र भेटिन्छन्। बुढापाकाहरुले जमिनको उपयोग गर्न नसक्ने र भएका जनशक्ति पनि पलाएन हुँदा आयतित सामाग्री नै गाउँ भित्राउन बाध्य भएको बेसीशहर नगरपालिका–११ का स्थानीय गोमा घर्तीले बताइन्।
पछिल्लो समय मानिसहरु शहर केन्द्रित हुने र खेतीयोग्य जमिनमा बस्ती बसाल्न थालेपछि समस्या निम्तिएको छ। गाउँ छाडेर शहर झर्ने र केही जग्गामा खेती गरेपनि त्यसले नपुग्ने भएपछि आयतित सामाग्री नै किनेर खाने बानी अधिकांशमा परेको छ। जग्गाको उपयोग नहुनुमा खेतीयोग्य जमिनमा शहरीकरण मुख्य समस्या बनेको बेसीशहर–१० का मनिप्रसाद गुरुङले बताए।
विगतमा गाउँमा बस्ने र बेसीमा खेती गर्ने प्रचलन थियो। अहिले त्यो प्रचलन ठीक उल्टो भएपनि ग्रामिण क्षेत्रमा खेती भने हुनै छोडेको छ। लमजुङको विगतको तथ्याङ्क हेर्दा ६१ हजार ८ सय बढी हेक्टर जमिन खेतियोग्य भएपनि जम्मा ४५ हजार ५० हेक्टरमा मात्र खेती गरिदै आएको थियो। जुन तथ्याङ्कमा २ सय ५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमात्र बाँझो देखिएतापनि अहिले शहरीकरणले ९ सय हेक्टर बढी खेतीयोग्य जमिन विस्थापित भएको कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङका योजना अधिकृत मदन रेग्मीले बताए।
श्रम अनुसारको मुल्य नपाउँदा युवा लक्षित सरकारी कार्यक्रम समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अझ सरकारले खेतबारी बाँझो राख्नेलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना लिने कानून बनाइरहँदा कृषिमा श्रमिक नै उपलब्ध नहुनुले कृषिमा आत्मनिर्भरता बनाउने सरकारी लक्ष्य धरापमा परेको छ।