सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा प्रथम मुख्यमन्त्री कप अन्तर–प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता मन्त्रालय स्वयमले आयोजना गर्नु नियम विपरित भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना सुरु भएको छ।
फागुन २९ गतेदेखि चैत ३ गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा दुई करोड सिद्ध्याउने गरी हुन लागेको मुख्यमन्त्री कप अन्तर–प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता कार्यकर्ता खुशी पार्ने खेलमात्रै भएको प्रतिक्रिया प्रदेशवासीको छ। उक्त खेल सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि तयार गरी मन्त्रालय स्वयमले धनगढीमा पाँच दिनसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने तयारी छ।
खेल सञ्चालनका लागि गठन गरिएका समिति तथा उपसमितिका लागि मन्त्रीका छोरादेखि आफू निकटका कार्यकर्तामात्रै छनोट गरिएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। खेल आयोजनाको समारोह तथा अतिथि सत्कार उपसमिति संयोजकमा नेकपा भातृ संगठन युवा संघका नेता दिपकबहादुर सिंह र समितिको उपसंयोजकमा सुदूरपश्चिम सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीका छोरा भिष्मराज सुवेदीलाई राखिएको छ।
प्रचार प्रसार उपसमिति संयोजक नेकपानिकट पत्रकारहरुको संगठन प्रेस चौतारीका नेता अर्जुन शाह र सहसंयोजकमा क्रान्तिकारी पत्रकार संघ कैलालीका अध्यक्ष हरिष विकलाई राखिएको छ। खाना बसोबास तथा यातायात व्यवस्थापन उपसमितिमा तत्कालीन एमाले निकट पुष्पराज कुवँर लगायतका आफू निकट कार्यकर्ताहरुलाई राखिएको छ। संस्कृतिक व्यवस्थापन उपसमितिमा तत्कालीन एमाले नेतृ लीला बास्कोटालाई राखिएको छ।
त्यस्तै, क्रिकेट खेलको संयोजक धिरेन्द्र साउद र भलिबल खेलका संयोजक तिलक चौधरी तत्कालीन माओवादि नेता हुन्। भलिबल खेलकै सहसंयोजक कृष्ण रोकाया अनेरास्ववियु कैलाली क्याम्पसका विद्यार्थी नेता हुन्। त्यस्तै फुटबल खेलका संयोजक तेजेन्द्र थापा तत्कालीन एमाले नेता र सह संयोजक घनश्याम भट्ट माओवादी नेता हुन्।
सातै प्रदेशका खेलाडीहरुको सहभागिता रहने गरी मुख्यमन्त्री कप अन्तर–प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अनुरुप सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा उक्त कार्यक्रम आयोजना गर्न झण्डै ११ समिति तथा उपसमितिमा झण्डै ८० जनाभन्दा बढी आफू निकट कार्यकर्ता भर्ति गरिएको छ। यो प्रतियोगिता आयोजनाका लागि दुई करोड खर्च हुने प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रेस युनियन र खेलकुद पत्रकार मञ्चको ध्यानाकर्षण
नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च, थारु पत्रकार संघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार संघसहित विभिन्न संघ संस्थाले विरोध जनाएका छन्।
स्थानीय-प्रादेशिक सञ्चार गृहको उचित प्रतिनिधित्वमा यस्तो प्रचार प्रसार उपसमिति गठन हुनुपर्नेमा सत्तापक्षसँग नजिक रहेका, आफू निकटका सीमित पत्रकारहरुलाई मात्रै समावेश गरी गोप्य रुपमा उपसमिति बनाइएकोमा प्रेस युनियन केलालीले विरोध जनाएको छ।
खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, प्रादेशिक वा जिल्ला खेलकुद विकास समिति वा खेलकुदसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले वहन गर्दा बढी प्रभावकारी हुने भन्दै खेलकुद पत्रकार मञ्चले समेत विरोध जनाएको छ।