गैरकानूनी रुपमा एकीकृत सम्पत्ति कर असुल गर्दै आएको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा रिट परेको छ।
संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत सम्पत्तिको हक नै हनन् हुने गरी महानगरले कर असुल्दै आएको भन्दै पोखराका ज्ञानबहादुर कोइराला, शंकरप्रसाद बराल र खडानन्द आचार्यले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका हुन्।
नेपाल सरकारले बनाएको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन २०७५ को दफा ५५ ले स्थानीय तहले सम्पत्ति कर लिन पाउने तर, एकीकृत सम्पत्ति कर लिन नपाउने व्यवस्था गरेपनि महानगरले भने कानुन मिचेर नागरिकबाट धमाधम कर असुल गरिरहेको आरोप रिटमा लगाइएको छ।
‘उक्त ऐनमा कर लगाउँदा अपनाउनु पर्ने आधारहरु तोकिदिएको छ। घर जग्गाको बनोट मूल्य, उपयोगका आधार तोकिएकोमा महानगरले हचुवाका आधारमा एकीकृत सम्पत्ति कर भनी लिइएको कुरा नै गैरकानुनी भई हामीहरुको मौलिक हक र नागरिक हक हनन् भएको छ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।
संघीय संसदबाट पारित कानुनले खारेज गरेको कर प्रणालीलाई पोखरा महानगरले लागू गरेकाले तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको रिट निवेदक खडानन्द आचार्यले बताए। उनले भने,‘हामीले मेयर साबलाई भेटेर गैरकानुनी कर नलिन पटक–पटक आग्रह गरेको हो, बिल भरपाई प्रिन्ट भइसकेको र काम अघि बढिसेकेको भन्दै हाम्रो माग सुनुवाई भएन। वाध्य भएर न्यायालयको शरणमा जानुप¥यो।’
गैरकानुनी रुपमा भइरहेको काम टुलुटुलु हेर्न नसकेर कानूनी बाटो अपनाएको आचार्यको भनाइ छ। स्थानीय तहले अस्वभाविक रुपमा बढाएको करले औद्योगिक र व्यावसायिक कारोबार समेत प्रभावित भएको रिटमा उल्लेख छ।
‘नागरिकहरुले आफ्नो घर जग्गाको कर तिर्न जग्गा नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था त आउने होइन भन्ने त्रासपूर्ण अवस्था देशभर र यस महानगरपालिका भित्र देखिएको छ,’ रिटमा उल्लेख छ। संघीय कानुनले खारेज गरिसकेको प्रावधानमा टेकेर पोखरा महानगरले आर्थिक ऐन २०७५ मा उल्लेख गरेको एकीकृत करसम्बन्धी व्यवस्था नै कानुन विपरीत र बदर भागिदार रहेको दाबी रिट निवेदकले गरेका छन्।
संविधान र कानुन विपरितको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुन बमोजिम महानगरपालिकामा कर प्रणाली लागू गर्न विपक्षीको नाममा परमादेश गर्न निवेदकको माग छ। पटक–पटकको आग्रह बेवास्ता गर्दै महानगर अवैध रुपमा एकीकृत सम्पत्ति कर उठाउँदै आइरहेकाले रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि उक्त कर रोक्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकको कार्यालय, कार्यालयका प्रमुख, महानगरपालिका बोर्ड, सभा र कर तथा राजस्व शाखालाई विपक्षी बनाएर आइतबार रिट दायर गरिएको हो।