योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष यही मंसिर ११ देखि कार्यान्वयनमा आउने भएको छ।
सरकारले सरकारी तथा निजी संस्थाका कर्मचारीको तलबबाट मासिक १ प्रतिशत करकट्टी गरी जम्मा पारेको झण्डै २० अर्ब बजेट ९ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएर बसेको छ।
कर्मचारीलाई विभिन्न सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने योजनासहित श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमातहत कोष नै खडा गरेर ०६६ सालदेखि उठाइएको अर्बौं रकम प्रयोगविहीन अवस्थामा थियो। कोषका अनुसार सरकारका सबै निकाय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कम्पनी, गैरसरकारी संघ–संस्था गरी ३० हजारभन्दा बढी निकायका कर्मचारीबाट रकम संकलन भइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष ०६६-६७ देखि रकम संकलन गर्न थालिएको थियो । सचिवालयको अनुसार मन्त्रालयले कोष परिचालनका लागि समयमै ऐन–नियम र कानुन बनाउन नसक्दा समस्या निम्तिएको थियो। अहिले समस्या समाधान भएकाले मंसिर ११ गतेदेखि यो कार्यक्रम लागू हुने श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
‘गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली पारित गरे पछि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ कार्यान्व्यनको बाटो खुल्यो र अब हामीले मंसिर ११ गते विशेष कार्यक्रममार्फत यो कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गर्छौं,’ सहसचिव घिमिरेले बताए। कोषले पहिलो चरणमा ५ वटा सुविधा दिने जनाइएको छ।