शेयर बजारमा लगातार आएको गिरावटप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै लगानीकर्ताले आइतबारदेखि रिले अनशन सुरु गरेका छन्।
बजार सुधार र विस्तारका लागि दश बुदेँ माग सहित लगानीकर्ता दबाब समूहले रिले अनशसन शुरु गरेका हुन्।
उनीहरुले लगानीकर्ताको सम्पति सुरक्षा गर्न सरकार र नियमनकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सो अनसनमा शेयर लगानीकर्ता संघ र नेपाल पूँजीबजार संघले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
दबाब समूहका दश माग
१. सरकारले पूँजी बजारसम्बन्धी आफ्नो धारणा तथा नीति स्पष्ट गरोस् र बजार सुधार तथा बिस्तारका लागि तत्काल बिशेष कार्यक्रम ल्याओस्।
२. अनलाईन कारोबार प्रणालीको पहुँच तत्काल आम लगानीकर्तामा पुर्याइयोस्।
३. धितोपत्र बोर्डले तीन बर्ष अघिदेखि गैरआवासीय नेपाली र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन कार्यविधि बन्दै गरेको भन्दै आएकोमा तत्काल सो कार्यविधि लागु गरी उनीहरुलाई पूँजी बजारमा भित्र्याइयोस्।
४. शेयर दलालमार्फत मार्जिन ट्रेडिङ तत्काल खुला गरियोस्।
५. शेयर धितो कर्जाको सिमा धितो मूल्याङ्कनको ८० प्रतिशत पुर्याइयोस् र जोखिम भारित अंश १०० प्रतिशत वा सो भन्दा कम कायम गरी सस्तो ब्याजमा कर्जा प्राप्त हुने ब्यवस्था गरियोस्। प्राथमिक पूँजीको २५ प्रतिशतसम्म हैन, कुल कर्जा लगानीको २५ प्रतिशत रकम बैंक तथा बित्तीय संस्थाले शेयर धितो कर्जा प्रबाह गर्नसक्ने ब्यवस्था होस्।
६. धितोपत्र बोर्डले तीन बर्षदेखि भन्दै आएको मार्केट मेकर र डिलरशीपको तत्काल ब्यवस्था होस्।
७. ग्रेड चार र पाँच रेटिङ प्राप्त गरेका कम्पनीहरुलाई आईपीओ बिक्री गर्न तत्काल बन्देज लगाई जलबिद्युत र अन्य कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष नियमनकारी निकायको ब्यवस्था भएपछि मात्र आईपीओ ल्याउन पाउने ब्यवस्था गरियोस्।
८. कम्पनीले हकप्रद शेयर बिक्रीको प्रस्ताब सार्वजनिक गर्नु अगाबै संस्थापक र आधारभुत शेयरधनीहरुले प्रस्तावित हकप्रदको ७५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि मात्र प्रस्ताब सार्वजनिक गर्न र साधारणसभामा पेश गर्न पाउने ब्यवस्था गरियोस्।
९. सहायक कम्पनी खोलेर आबेदन गरेका बाणिज्य बैंकलाई तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स दिनुका साथै देशका सबै जिल्ला समेट्ने गरी नयाँ शेयर दलालहरुलाई तत्काल ब्रोकर लाईसेन्स दिएर पूँजी बजारमा देशभरिका जनताको पहुँच कायम हुने ब्यवस्था गरियोस्।
१०. कम्पनीहरुले एफपीओ बिक्रीको प्रस्ताब गर्दा प्रति शेयर नेटवर्थ भन्दा मूल्य बढी नहुने शर्तमा मात्र स्वीकृत गरियोस्।